काठमाडौँ । नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन ।
उनीहरुले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले किन्तु/परन्तु भनेर एकै देशका नागरकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन । अब बन्ने संसदको पहिलो बैठकबाट सो विधेयक पारित हुनुपर्ने आवश्यक्तासमेत उनीहरुले औंल्याएका छन । अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अव बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानले हरेक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकलाई सुनिश्चित् गरेकाले अव आउने संसदले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई थाती राखिएको सो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले सो विधेयकमा केही छुटेको भए सच्याउन सकिने तर त्यसलाई २÷३ वर्षसम्म लम्ब्याउन भने नमिल्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।
उहाँले नागरिकताकै कारण नेपालमा महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने विषयमा भने राजनीतिक दलहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा प्रतिवद्धता जनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिनु भयो । हाम्रो संविधानले विदेशमा विवाह गरेर गएकी महिलालाई नागरिकता दिने विषयको प्रावधान नराखेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो विभेद हटाउने गरी संविधानमै संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता पनि उहाँले औंल्याउनु भयो । अधिवक्ता मुल्मीले राजनीतिक दलहरुले पहाडमा जाँदा नागरिकता सम्बन्धि सो विधेयक पारित नगर्ने र मधेशमा जाँदा गर्ने भनेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘घोषणा पत्रमा रणनीतिक रुपमा पनि राख्न सकिन्छ नागरिकताको विषय । तर, नागरिकताको विषय पहाड र मधेशमा नै एकदमै डिभाईडेड खालको छ । अहिले पनि हामीले देखिराखेका छौं–उहाँहरुले जुन ¥यालीहरु गर्दै हुनुहुन्छ । भाषणाहरु गर्दै हुनुहुन्छ । पहाडमा भाषण गर्दाचाँही सो विधेयकलाई पास हुन दिँदैनौं भन्छन । मधेशमा गएपछि यसलाई पास गरेरै छाडछौं भन्छन । अव घोषणा पत्रमा के राख्नु हुन्छ भन्ने चाँही क्लियर पनि छैन । उ
हाँहरुले घोषणा पत्रमा राख्दैमा यो हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर, सबैले घोषणा पत्रमा महिला र पुरुष बराबर भनेर चाँही स्विकार गरेका छन । तर, नेपालको हकमा चाँही महिला, पुरुष समान नभएको मुख्य कारण नागरिकताको कारण नै हो । त्यो कुरामा चाँही कमिटमेन्ट गर्न सकिन्छ होला । र, अहिलेको संशोधन विधेयक पनि यो भन्दा छिटो छरितो र राम्रो गरेर पारित गर्छन भने त भयो नि । स्वघोषणामा त सजायको व्यवस्था राखिएको छन नि अहिलेको विधेयकमा । त्यो त राम्रो प्रावधान होइन । त्यो स्वघोषणाकोे सजायको विषयलाई हटाएर पारित गरे त झन राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यसलाई राम्रो बनाउने नाममा २/३ वर्ष लम्ब्याउनु झन राम्रो होइन । तत्काल यसलाई पारित गर्नु पर्छ । छुट भएको विषय पनि मिलाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।’
अधिवक्ता मुल्मीले संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को ख मा विदेशीसँग विवाह गरेर गएका महिलाकी पतिले नेपालमै बस्न चाहे भने पनि नागरिकता नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नु भयो । उहाँले आमा वा बाबु एक जना नेपाली हुने भन्ने वित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो । अधिवक्ता मुल्मीले नेपालमा नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्थाकै कारण महिला र पुरुषबीच विभेद् हुने गरेको दावी समेत गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपाली महिलाहरुले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका छन । ती विदेशी पुरुष र उहाँहरुको सन्तान पनि नेपालमै बस्न चाहन्छन । नेपालमै रहनसहन गर्न चाहन्छन । मेरो देश नेपालनै हो भनेर चिनाउँछन । अरु देशमा उनीहरु गएका पनि छैनन् । उहाँहरुको हकमा त कानुनले कुनै पनि प्रावधान राखेको छैन । पतिको पनि नागरिकता बन्दैन, सन्तानको पनि कठिन छ । सन्तानले पनि अंगीकृत नागरिकता मात्रै प्राप्त गर्न सक्छन, जुन दिइएको अवस्था छैन । त्यो एउटा मुख्य समस्या छ । आमा वा बाबुमात्रै भनिदिएको भए संविधानको धारा ११ ९२० ख को प्रावधान छ । त्यति मात्रै भनिदिएको भए ११ ९३० पनि नराखिएको भए, ४ पनि नराखिएको भए, ५ पनि नराखिएको भए त्यति नगरीदिएको भए समस्या नै हुँदैन थियो ।
अव जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भए आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बाबुको पहिचान भएको छैन भने फरक प्रावधान भनिदियो । बाबु विदेशी छ भने फरक प्रावधान राखिदियो । । संविधानमै भनिएको हो नि यो कुरा । संशोधन विधेयकले त त्यो मान्नै प¥यो । संविधान मान्नै प¥यो । संविधानमा नै संशोधन गरेर यो अरु पनि किन्तु, परन्तुहरुलाई हटाउने, आमा वा बाबु सिम्पल त्यतिमात्रै गर्ने हो भने त समस्या नै हँुदैन । संशोधन विधेयकले चाँही भन्छन नि यो घाउ हुँदाखेरी टेप लगाउने काम चाँही गर्छ । तर घाउको साच्चीको उपचार गर्नुपर्ने हो भने यसलाई अप्रेशन गरेर निको बनाउनुपर्ने हो भने यसले सक्दैन ।
त्यसिका लािग संविधान संशोधनका लागि संवाद सुरु गर्नु प¥यो । त्यसपछि मात्रै नागरिकताको विषयमा समान हक हुन्छ । बल्ल मात्रै महिला र पुरुष समान हुन्छन । र, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा कानुनले हेर्र्दैन भन्ने हो । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि मेरो आग्रह चाँही त्यही नै हो ।’
संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दोस्रो पटक पारित गरि पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नु भएको छैन । सो विधेयक अव आउने संसदले छिटो पारित गरेर नागरिकता पाउने नागरिकताको अधिकार बञ्चित गर्न नहुने अधिवक्ता मुल्मीको भनाई थियो ।
