काठमाडौँ । होटल संघ नेपालले बैंकको सावा ब्याजको किस्ता तिर्ने समय २ वर्ष थप नगरे होटलहरु बन्द गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

होटलहरुको छाता संगठन होटल संघ नेपालले तत्काल बैंकको सावा ब्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो । संघले कोभिडबाट थलिएको होटल उद्योग अझै पनि सामान्य अवस्थामा नफर्किएको भन्दै थप दुई वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघका उपाध्यक्ष विनायक साहले सरकारले तत्काल थप दुई वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सोमवार उपाध्यक्ष साहले सरकारले कोभिडको समयमा होटलहरुलाई दिएको बैंकको सावाँ,ब्याज तिर्ने समय खारेज गर्दा थप समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कोभिडको मारको कारण अतिप्रभावित उद्योगका रुपमा हेरेकाले अझै अतिप्रभावित नै रहेकाले व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष साहले विगतको भन्दा होटलहरु सामान्य सुधार भएपनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि होटलहरु दैनिक घाटामा नै सञ्चालनमा रहेका बेलामा पनि बैंकहरुले असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने सावाँब्याज तिर्न दबाब दिइरहेको बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष साहले पोखरा र भैरहवाका होटल व्यवसायीहरुले असोज मसान्तमा तिर्न सक्दैनौं भनेर घोषणा गरेको भन्दै देशभरका होटलहरुमा एउटै अवस्था आएकाले सरकारले समय थप नगरे होटलहरु बन्द गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले होटलहरुलाई तिर्नुपर्ने सावाँब्याज तिर्दै नतिर्ने व्यवसायीहरुले नभनेको भन्दै बैंकहरुलाई सावाँब्याज तिर्ने तर समय दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘साढे तीन वर्षदेखि कोरोना महामारीको कारण होटल उद्योग थलिएको छ । सरकारले अतिप्रभावित उद्योग भनेर छुट्याएको थियो । गत आर्थिक वर्षहरुमा बजेट र मौद्रिक नीतिहरुले होटलहरुले बैंकहरुबाट लिएको सावाँब्याजमा दिने समय थप गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि होटलहरुलाई दिएको सहुलियत खारेज ग¥यो । सरकार,राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले होटलहरु सामान्य अवस्थामा आएको भन्ने भएको छ ।’

‘साढे तीन वर्षपछि पछिल्लो समय केही लयमा आएको वास्तविकता हो । तर होटलहरुले ब्रेक इभेन्ट कमाउन सकिए रहेका छैनौं । हेरेक दिन होटलहरु घाटामा नै छन् । घाटामा नै होटलहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । होटलहरु पूर्णरुपमा चलेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्था बैंकहरुले असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज तिर्न दबाब दिएका छन् । होटलहरुले धान्नसक्ने अवस्था छैन । पोखरा र भैरहवाका होटल व्यवसायीहरुले तिर्न सक्दैनौं भनेर घोषणा गर्नुभएको छ । देशैभरका होटलहरुमा एउटै अवस्था आएको छ ।’

‘असोज मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजलाई केही समय पछाडि सार्नको लागि सरकारसँग माग गर्छौं । होटलहरुले नतिर्ने भनेको होइन तिर्नुपर्ने सावा ब्याज तिर्छाैं । तर होटलहरुलाई समय चाहिन्छ । हामीलाई थप दुई वर्ष समय थप चाहियो । अहिले पनि होटल उद्योग अतिप्रभावित क्षेत्रमा नै छौं । कोरोनासँगै रुस र युक्रेनको लडाई चलिरहेको छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तत्कालै आइरहेको छ ।’

‘नेपालमा तत्काल पर्यटक बढी हाल्ने अवस्था पनि छैन । बैंकहरुले सावा ब्याज तिर्न नसकेर सरकारसँग हारगुहार गरेका छौं । सरकारले होटल व्यवसायीहरुका कुरा सुनिदिएन भने होटलहरु क्रमिक रुपमा बन्द हुने अवस्था आउँछ । होटल बन्द हुने अवस्था नओस् भने होटल एशोसिएशन को चाहना हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मौद्रिक नीतिमा होटल व्यवसायीका मागहरु केही पनि सम्बोधन भएन ।’

‘निरन्तर होटल व्यवसायीहरुको माग सम्बोधनको लागि माग गरिरहेका छौं तर हाम्रो मागको सुनुवाइ कतैबाट पनि भएको छैन । होटल उद्योगको लगानी बचाउनको लागि हामी अलि कडा रुपमा अगाडि आएका छौं । एकपछि अर्को गरेर बैंकहरुले ब्याज बढाउने र अनि सावाँ ब्याज तिर्न दबाब दिने मात्रै नभएर आम्दानी गर्ने स्रोत बनाइदिनुपर्छ । सरकारले विदेशी पर्यटन नेपालमा ल्याउने कुरामा ध्यान दिएको छैन । सरकारले होटल व्यवसायीहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यही अनुसार हान अगाडि बढ्छ ।’

उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा होटलहरुले लिएको सावाँको किस्ता र त्यसमा वहन गर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने जिम्मेवारी रहेको भएपनि कुनैपनि हालतमा बैंकलाई सावाँब्याज बुझाउन असक्षम रहेको बताउनु भयो । उहाँले यो वर्ष ५ लाख पर्यटक पनि ल्याउन नसकेकाले होटल उद्योग ५० प्रतिशत पनि चल्न नसकेको बताउनु भयो ।

साहले कोरोना महामारीको असर समाधान नहुँदै देखिएको रसिया–युक्रेनको जारी युद्धको प्रभाव, नेपालमा तिब्र रुपमा फैलिरहेको डेंगुको प्रकोपले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पु¥याएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पर्यटक बढी आउने सिजनमा आसन्न निर्वाचनले समेत प्रत्यक्ष रुपमा पर्यटन आगमन र गतिविधिलाई कम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले बढ्दो ब्याजदरले होटल उद्योग धान्नै नसकिने भएकोले एकल अंकमा झारी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।