२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ३ र बढीमा ४ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्छः भगवती न्यौपाने (भिडियोसहित​)



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा तीन र बढीमा चार तथा  जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई भन्दा पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले युक्रेन रुसको युद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने तर आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई हेरेर होइन । यो प्रणाली कहिले बदलिने र अन्त्य हुन्छ । कृषिमा एक लाख बजेटले मुलुकलाई समाजवादमा पुर्याउन सक्दैनौं । हामीले युक्रेन रुसको युद्धको कारण अर्थतन्त्र कमजोर भनेर देखाउँछौ ।

संघीय सरकारले जनतालाई धेरै लाभ दिनसक्ने योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेर संविधानमा भनेको छ तर सरकारले त्यस्तो गरेको छैन । नयाँ बजेटले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने ठाउँ छैन ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा तीन वटा र बढीमा चार वटासम्म योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । एउटा जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । संसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आट गर्न आवश्यकता छ ।’