१२ माघ २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जलवायु सम्मेलनका लागि कम्तिमा तीन वर्ष एउटै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं: वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोप २९ मा नेपालको सहभागिता सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर जलवायु परिर्वतनका असर न्युनिकरणमा लाग्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप २९ को समीक्षाका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सहभागिताका हिसावले पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २९ सन्तोषजनक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारी प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विषयगत विज्ञहरुको अर्थपूर्ण र समावेशीमुलक उपस्थितिले जलवायु परिवर्तनलाई सबै क्षेत्र, समुदाय तथा कार्यक्रमहरुमा आन्तरिकीकरण हुँदै आएको आभाष भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले तय गरेको आफ्ना मुद्दाहरुलाई अल्पविकसित राष्ट्रहरुको समूहहरुले जस्तै चीनको जि ७७ राष्ट्रहरुको समूहमार्फत साथै एकल समूहमा समेत विभिन्न वार्ताका सत्रहरुमा उठाएको बताउनु भयो । विश्व जलावयु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न केही सुखद् परिणाम पनि ल्याउन सफल भएको र कार्बन व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका विषयमा स्पष्टता आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सहभागिताका हिसावले पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २९ सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । सरकारी प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विषयगत विज्ञहरुको अर्थपूर्ण र समावेशीमुलक उपस्थितिले जलवायु परिवर्तनलाई सबै क्षेत्र, समुदाय तथा कार्यक्रमहरुमा आन्तरिकीकरण हुँदै आएको आभाष भएको छ । नेपालले तय गरेको आफ्ना मुद्दाहरुलाई अल्पविकसित राष्ट्रहरुको समूहहरुले जस्तै चीन जि ७७ राष्ट्रहरुको समूहमार्फत साथै एकल समूहमा समेत विभिन्न वार्ताका सत्रहरुमा उठाएका छौँ । बाकु सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्युको सहभागिता र विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्युको सम्बोधनबाट नेपाल जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा अत्यन्त संवेदनशील बनेको सन्देश दिएको छ । विश्व जलावयु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न केही सुखद् परिणाम पनि ल्याउन सफल भएको छ । कार्बन व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका विषयमा स्पष्टता आएको छ ।’

मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनका समस्या न्युनिकरणका लागि आवश्यक संयन्त्र, नीतिगत सुधार, क्षमता विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले कोप २९ बाट नै एडेप्टेशन फण्ड बोर्डमा नेपाल निर्वाचित भएको बताउनु भयो । एडेप्टेशन फण्ड बोर्डको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष प्रमाणिक निकायमा दर्ता भएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा यसले राम्रो सन्देश दिएको बताउनु भयो । कोप २९ मै जेब्ससँग सम्बन्धित दुई वटा प्रोजेक्टहरु लञ्चिङ गरेको र कोपमै लञ्चिङ गर्नु महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । कोप २९ मा नेपालबाट समन्वयकारी भुमिका सशक्त भएको बताउनु भयो । सचिव खरालले जलवायु सम्मेलनका लागि कम्तिमा तीन वर्ष निरन्तर काम गर्नेगरी समूह बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सहभागी हुने सरकारी कर्मचारीहरु परिवर्तन हुँदा सरकारले उठाउनुपर्ने आवश्यक मुद्दाहरु उठ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले हिमालको एजेण्डा अरु देशको भन्दा नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । अन्य देशहरुले हाइलाइटका लागि उठाउने गरेको भएपनि नेपालका लागि भने हिमालको एजेण्डा जीवन र मरणको विषय भएको बताउनु भयो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ आँै सम्मेलन (कोप २९)  मा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही सहितको नेपाली प्रतिनिधि टोलीले अजरबैजानको बाकुमा भएको सो सम्मेलनका उच्चस्तरीय बैठकदेखि नेगोसियसन र साईडलाईन वार्ताहरुमा सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो । राष्ट्रप्रमुखका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न १४ वटा विषय केन्द्रीत ३ सय ९२ वटा समानान्तर बैठकहरु भएका थिए । तीमध्ये नेपालले ३ वटा बैठक गरेको थियो भने २९ वटा बैठकमा वक्ताको रुपमा सहभागीता जनाएको थियो । सम्मेलनमा १८ वटा दुईपक्षीय वार्ता भएका छन् । त्यसैगरी अल्पविकसित राष्ट्र समूहका २४, जि सेभेन्टी सेभनसहित चाईनाको अलायन्सका २४, प्रतिनिधिमण्डलका नेताको १० र सामूहिक सत्रका ७ वटा बैठकमा सहभागी भएर नेपाली प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा प्रश्तुत गरेका थिए । सम्मेलनकै क्रममा नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच पहिलो दुई पक्षीय कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपक खराल र स्वीडेनका तर्फबाट उर्जामन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल