काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारगार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताउनु भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारगार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले कारगार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारगार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
मन्त्री खाँणले भन्नु भयो, ‘यो कारगार विधेयकले कारगारलाई एउटा बन्दीगृह वा पुरानो प्रचलनमा जेल भन्ने गरिन्थ्यो । त्यसलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकको पनि मूल मक्सद हो । र, कारगारमा रहेका विभिन्न बन्दीहरुलाई उनीहरुको अवस्था अनुसार कसरी सुविधा दिने कारगारमा महिला बन्दीहरु पनि हुनुहुन्छ, पुरुषहरु पनि हुनुहुन्छ । र, उमेरले ज्येष्ठ नागरिक भएका नागरिकहरु पनि हुनुहुन्छ । शारिरीक रुपमा अपांग भएका, गर्भवती भएका महिलाहरु पनि कारगारमा पर्नु हुन्छ । र, कारगारमा विभिन्न अपराधमा दोषी भएकाहरु कारगारमा रहने क्रममा निर्दोष स–साना बालबालिकाहरु पनि आफ्ना अभिभावकसँग कारगारमा पुगेका हुन्छन । तिनीहरुको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व पनि कारगार व्यवस्थापनको हो, राज्यको हो ।
यो विधेयकले त्यसलाई पनि ज्याँदै नै संवेदनशील रुपमा लिएको छ । र, प्रजननसम्बन्धि अधिकारलाई पनि यसले सुनिश्चितता गर्ने कोसिस गरेको छ । त्यसैले आम नागरिकहरुको श्रम सम्बन्धि क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्ने ? श्रम अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने । काम गर्न सक्नेहरुका लागि निश्चित कामको व्यवस्था गर्ने । कारगार भित्र रहेका नागरिकहरुले आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकून । सीपसम्बन्धि क्षमतालाई, बौद्धिक क्षमतालाई, श्रम सम्बन्धि क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकून । र, त्यो क्षमता मुलुकको उत्पादनसँग जोडियोस् । त्यसले उत्पादनलाई पनि मद्दत पुगोस् त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कोसिस पनि सो विधेयकले गरेको छ । र, कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो छ । र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौति छ ।
कारगार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यसरी नै कारगार भित्र रहेका बन्दीहरु जसले आफ्ना आचरण सुधार गर्नु भयो, जसले सुध्र्रिने र सुधार्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । र, सामान्य अपराधमा दोषी भएकाहरुलाई कैद मिनाहा गर्ने प्रचलन पनि छ ।
यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने, कैद मिनाहाको व्यवस्थाले कारगार भित्र मैले आफ्नो आचरण सुधारे भने मेरो कैद मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यहाँको कैदीहरुलाई पनि हुन्छ । त्यसले जेल व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पु¥याउनेछ । त्यसको साथसाथै त्यहाँ भित्र सुध्रिएपछि बाहिर आएर समाजलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुहोला यसै मक्सदले कैद मिनाहालाई अझै व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।
मूलतः कारगार विधेयकबाट कारगारहरुलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्ने कोसिस गरिएको छ । यो क्रममा राष्ट्रियसभाले पनि यो विधेयकले कारगार सुधारमा, कारगार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो धारणा अन्त्य गर्छ ।’
गृहमन्त्री खाँणले कारगारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैंद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताउनु भयो । विधेयकमा कारगारमा रहेका बन्दीहरुको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उहाँको भनाई थियो ।
