२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नवलपुर १ मा प्रचण्डदेखि उद्योगपति चौधरीसम्मको नाम सिफारिस



अ+ अ-

कावासोती । आगामी मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पूर्वी नवलपरासीमा पनि दलहरुले उम्मेदवार सिफारिस गर्न सुरु गरेका छ्न ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा केन्द्रीय नेतालाई दलहरुले उम्मेदवारका रुपमा आफ्ना माथिल्ला कमिटीलाई नाम सिफारिस गर्न सुरु गरेका हुन् । जिल्लाको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा नेपाली कांग्रेसले २०६४ देखि निरन्तर निर्वाचन जितेका डा शशाङ्क कोइराला र उद्योगपति विनोद चौधरीसहित छ जनाको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको छ ।

कांग्रेसबाट डा कोइराला, चौधरी, हेमराज कोइराला, गणेश सापकोटा, ओमकला गौतम र महेन्द्रभक्त अधिकारीलाई क्षेत्रिय समितिले सिफारिस गरेको सभापति अमृत भट्टचनले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित ठाकुर चापागाईं, ईन्द्र भुसाल, षडानन्द सापकोटा र पार्वती आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला संयोजक धनप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय सदस्यद्वय कृष्ण पौडेल र रवीन्द्र अधिकारी तथा नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको नाम प्रत्यक्षतर्फ माथिल्लो कमिटीमा सिफारिस गरेको छ ।

जिल्लाको क्षेत्र नं १ मा २०४८ सालदेखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएको कांग्रेसले चौथो पटक डा कोइरालालाई नै मैदानमा उतार्ने पक्कापक्की भएको बताइन्छ । कोइरालासँगै अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति चौधरीले क्षेत्र नं २ मा आकांक्षा देखाएको र त्यही क्षेत्रको दाबीलाई सहज बनाउन पहल भइरहेको बताइएको छ ।