५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट सम्मानजनक हुनुपर्दछ: अध्यक्ष नेपाल



अ+ अ-

कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सत्तागठबन्धन दलमा सिट बाँडफाँटको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभभयो “सिट बाँडफाँट न्यायोचित र सहमतिका साथ हुनुपर्छ । आफ्नो पार्टी सकेसम्म सबैको सम्मान हुने गरी सहमति गर्ने गरी अघि बढेको छ । ”

पार्टी निकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ कास्कीको प्रथम भेलाको आज पोखरामा शुभारम्भ गर्दै उहाँले
गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट सम्मानजनक र सहमतिका साथ हुनुपर्दछ भन्नुभयो । अध्यक्ष नेपालले नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका कम्युनिष्ट पार्टीसँग पार्टी एकताको कुराकानी र वार्ता संवाद चलिरहे पनि चुनाव अघि एकता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“चुनावी तालमेलपछि विचार मिल्दै गयो, काम गर्ने सोच र दृष्टिकोण मिल्यो भने सबै आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने पक्षमा छौँ । अलग अलग चुलो बाल्न चाहँदैनौँ, अलग अलग पसल थाप्न चाहँदैनौँ, सबैलाई एउटै ठाउँमा एउटै छातामुनि ल्याउन चाहन्छौँ ।” अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “चुनाव अघि कसैसँग मिल्न गइरहेका छैनौँ, अहिले सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित गरेर लाग्ने पक्षमा छौँ ।”

अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको मात्र भर नपरिकन आफ्नो जिल्ला र प्रदेशमा पार्टीको नीति प्रचारप्रसार गर्न र जनवर्गीय सङ्घ सङ्गठनको विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले लोपोन्मुख जाति, भाषा, संस्कृतिको रक्षाका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।