५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पोखरा महानगरको बजेट रु सात अर्ब १५ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार छः गभर्नर पौडेल बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने ‘भाष्य’ अब अन्त्य हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु, स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन सेवा ऊर्जाको बजेट र नीतिकार्यक्रममाथि सांसदहरूको चासो प्लेअफमार्फत सुवास प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपमा च्याम्पियन सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै पेशागत सञ्जालको खबरदारी… सभापति लामिछानेको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी फुद्दा फिर्ता मोटरसाइकल पर्यटनले कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँछः मन्त्री चौधरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक हुबहु पारित, पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्दा बैठकले ध्वनिमतका आधारमा पारित गरेको हो ।

सभामुख अग्नी सापकोटाका अनुसार विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

यसअघि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि साउन ३१ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)ले नागरिकता विधेयकमा साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै विधेयक फिर्ता पठाएकाले विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा नमिलेपछि विधेयकलाई आजै पारित गर्ने गरी संसद्को कार्यसूचीमा चढाइएको थियो ।