२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड २६ लाख सहयोग न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक हुबहु पारित, पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्दा बैठकले ध्वनिमतका आधारमा पारित गरेको हो ।

सभामुख अग्नी सापकोटाका अनुसार विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

यसअघि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि साउन ३१ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)ले नागरिकता विधेयकमा साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै विधेयक फिर्ता पठाएकाले विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा नमिलेपछि विधेयकलाई आजै पारित गर्ने गरी संसद्को कार्यसूचीमा चढाइएको थियो ।