• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पूर्वराजा शाहद्वारा पाटनको भ्रमण- फोटो फिचर ★   बालेनको स्टाटसको केहीबेरमै चालकलाई छाडियो ★   छत्तीसगढमा पिकअप ट्रक खाल्डोमा खस्दा कम्तीमा १५ मजदुरको मृत्यु ★   गर्मीले जनजीवन कष्टकर ★   पाथीभरा म्याराथनको उपाधि आर्मीका श्रेष्ठलाई ★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा

नापतौल विधेयक: पुनरावेदन जान पाउने व्यवस्था थप



काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’मा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत थप गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडूले निरीक्षकले गल्ती गर्छन् भने पुनरावेदन गर्न प्रमुखमा पुग्नसक्ने र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान पाउने व्यवस्था थप गरिएको बताउनुभयो ।

नेपालभरि मेट्रिक प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउने, आर्थिक गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा तथा नापतौलको आधारभूत इकाइको परिभाषामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने प्रयास उक्त विधेयकका प्रमुख उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नापतौलको यन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने वा कमजोरी गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर नयाँ किसिमले सजायको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो ।

त्यसअघि राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ९पाँचौँ संशोधन० विधेयक’ २०७८ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घनश्याम खतिवडाले स्ट्यान्डर्डको सट्टामा नेपाली शब्द राख्न माग गर्नुभयो । विधेयकका केही दफाको संशोधनकर्तासमेत रहनुभएका सांसद खतिवडाले ऐनलाई समृद्ध बनाउका लागि नै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिनुभयो ।

दस टन भार क्षमताका गाडीले २५ टनभन्दा बढी क्षमताका गाडी कुद्ने गर्दा सडक भत्किरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कुरामा यो ऐन आकर्षित हुनुपर्ने होइन र ।”

सांसद प्रेम सुवालले नापतौलमा फरक हुनासाथ साना पक्राउ पर्ने र कारबाही हुने तर नापतौलमा ठूलोठूलो तलमाथि गर्नेहरु कारबाहीबाट बच्ने अवस्था रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “विधेयकको प्रस्तावनामा नै राज्यको स्वामित्वमा नै उत्पादन र वितरण गरिने भनेर उल्लेख ग¥यो भने मात्रै नापतौलको मानक दुरुस्त हुने र यसले मात्रै आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुने छ”, सुवालले भन्नुभयो ।

उहाँले स्ट्यान्डर्डको सट्टामा मानक शब्द राख्न माग गर्नुभयो । उहाँले अनुगमनको पूर्वसूचना दिनेलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद नवराज सिलवालले नापतौल प्रणालीमाथि नै आशङ्का रहेको उल्ल्ेख गर्दै ग्राहक ठगिएका आरोपहरु लाग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पाँचौँ संशोधनले भने केही आशा जगाएको बताउनुभयो । सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले नापतौल विधेयक ल्याइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद मनकुमारी जिसी र पद्मनारायण चौधरीले नापतौलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।