• ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार
  •      Fri Aug 19 2022
Logo
Latest
★   भक्तपुरको गाईजात्रा सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा कृष्णमन्दिरमा पूजा–अर्चना (फोटोफिचर) ★   प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल हिमाली क्षेत्रमा सक्रिय, ११ जिल्लाहरूमा ३२ लाखको शैक्षिक सामाग्री वितरण गर्ने ★   बाढीले गर्दा मेलम्ची–हेलम्बु सडक अवरुद्ध ★   एनएफपिजेले १७ विधामा फोटो पत्रकारिता अवार्ड प्रदान गर्ने ★   एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी थाल्दैछः योगेशकुमार भट्टराई ★   एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार छनोटको लागि गृहकार्य सुरु ★   काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पदः विश्वप्रकाश शर्मा ★   निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता ★   कस्तो छ कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था ?

नागरिकता विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको नारायणकाजी श्रेष्ठको टिप्पणी



काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको बिचार लागू हुनेगरी विधेयक आएको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘लोकतान्त्रिक पद्धती, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रश्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ । तत्कालिन रुपमा जे मन लागेपनि गर्ने प्रवृतिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो । प्रतिनिधि सभाले जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरीकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रश्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ । त्यसैले यो कोणबाट गलत छ ।’

उहाँले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘७ वर्ष वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमा पनि विचार पु¥याइएन भन्ने मेरो ठहर छ । नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने । यहाँ बस्न खोज्यो । यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने मापदण्ड हुनसक्ला तर प्रावधान नै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठूलो अन्याय हो यो । त्यसकारणले यस बारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोवास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।