काठमाडौँ । मूल्य नियन्त्रण गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यका साथ चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त नीतिले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउने गरी कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता तय गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको समयमा दिइएका सुविधा एवम् नियामकीय व्यवस्थालाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरुप बनाउने नीतिको प्राथमिकता छ ।
कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमको लागि कर्जा पहुँच बढाइ कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ । यस्तै, निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले सवल वित्तीय प्रणालीले मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने हुँदा समष्टिगत विवेकशील नियमनका साथै कर्जाको गुणस्तर सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोड दिने भएको छ । त्यस्तै, भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गरी मौद्रिक नीतिको दायरा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
व्याजदरमा फरक
त्यस्तै नीतिले उत्पादनशील क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर फरकफरक बनाउने भएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर छुट्टै हुने गरी नीति ल्याइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
पुससम्म थपियो मर्जर सुविधा
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको अवधि थप गरेको छ । आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिको अवधि थपिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि राष्ट्र बैङ्कले असार समान्तसम्म मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरको सुविधा दिएकोमा पुस मसान्तसम्म समयावधि थपिएको हो । यस्तै, असअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जादा कारोबार रकम रोक्का हुने गरेकोमा अब मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेज गरी मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
