गलकोट । कुनै दिन बागलुङको सरकारी स्वामित्वको धौलागिरि अस्पताल सुनसान हुन्थ्यो । सरकारी अस्पताल एउटा ‘रिफर सेन्टर’का रपमा मात्रै चिनिएको थियो । साविक धौलागिरि अञ्चलवासीलाई सेवा दिनका लागि सञ्चालित अस्पतालमा जिल्ला अस्पताल सरहकै सुविधा थिएन । अस्पतालमा आएका बिरामीहरुलाई पोखरा वा अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता केही वर्ष अघिसम्म थियो नै ।

बागलुङका स्थानीयवासीले रकम तिरेर भए पनि उपचार पाउन सकेका थिएनन् । साविक धौलागिरि अञ्चलका मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ जिल्लाका जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि दिन नसकेको यस अस्पतालले भने पछिल्लो समय काँचुली नै फेरेको छ । धौलागिरि अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण तथा विशेषज्ञ सेवाका कारण बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ भने स्वास्थ्य बीमाको सफल कार्यान्वयनले समेत अस्पतालमा विरामी आकर्षित भएका छन् ।

अहिले टोकन लिने, नाम लेखाउने, बिल काट्ने र चिकित्सकलाई भेट्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालमा चाप बढेसँगै फार्मेसी र प्रयोगशालामा बिरामी लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय धौलागिरि अस्पतालमा निकै सुधार भएको र स्वास्थ्य बीमाको बागलुङमा सफल कार्यान्वयन भएका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ ।

दरबन्दीका चिकित्सक नभए पनि अस्पतालले करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकको भरमा अस्पतालमा सेवा दिँदै आएको छ । कुनै दिन निजी अस्पतालमा जाने बिरामी अहिले यस अस्पतालमा आउन थालेको धौलागिरि अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा शैलेन्द्र विक पोखरेलले बताउनुभयो । अस्पतालमा दैनिक ३०० देखि ४०० बिरामी सेवा लिन आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । डा पोखरेलले भन्नुभयो, “अहिले अस्पताल नागरिकको भरोसायोग्य बन्दै आएको छ, हामीले सकेसम्म नागरिकलाई सन्तुष्टि पार्ने गरी उपचार गरेका छौँ ।”

अस्पतालमा एक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित १६ विशेषज्ञ र छ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेकामा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाहेक अरु दरबन्दी रिक्त छ । अहिले पाँच मेडिकल अधिकृत, १० करार र छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् ।

अस्पतालको भौतिक संरचना तथा बाहिरी वातावरणसमेत कुनै निजी अस्पतालको भन्दा कम छैन । जिल्लामा २०१६ सालमा डिस्पेन्सरीको रुपबाट सेवा दिन थालेको यस अस्पताल २०३३ सालदेखि जिल्ला अस्पताल, २०६७ सालमा अञ्चलस्तरीय र धौलागिरिको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालको रुपमा सञ्चालित छ । गण्डकी प्रदेशले प्रदेशको उप–प्रादेशिक अस्पताल बनाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रममा समावेशसमेत गर्दै आएको छ ।

अस्पतालमा २०७२ सालपछि डायलासिस सेवा थपिएको छ । अस्पतालले आफँै अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको छ भने कोरोनाकालमा पाँच शय्याको आइसियु सेवासमेत सुरु गरेको थियो । अस्पतालमा अहिले आइसियु, बालबालिकाका लागि एनआइसियु, भेन्टिलेटरजस्ता अत्यावश्यक सेवासमेत थपिएका छन् । अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री संरचना, विद्युतीय भ¥याङलगायतका सेवा रहेका छन् ।

हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सिटिस्क्यान सेवाका लागि अस्पताललाई रु १० करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । अस्पतालमा अहिले धौलागिरिका चारै जिल्लालाई पुग्ने अक्सिजन उत्पादन गर्ने रु तीन करोड लागतको प्लान्ट निर्माणसमेत गरिएको छ । जिल्लामा मुक्तिनाथ अस्पताल, नीलगिरि अस्पताल र सफल पोलिक्लिनिक गरी तीनवटा अस्पताल छन् । सरकारी अस्पतालले सेवा सुधार गरेपछि निजी अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निलगिरी अस्पतालका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो निजी अस्पतालको रुपमा रहेको मुक्तिनाथ अस्पताल पनि सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको सो अस्पतालका सञ्चालक सुशील पन्तको भनाइ छ ।

बागलुङमा स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालित छ । एकपटक बीमा गरेका परिवारले धौलागिरि अस्पतालबाट सबै सेवा निरन्तर पाउन थालेपछि बिरामी निजी छोडेर सहकारी अस्पताल आउन थालेका हुन् । स्वास्थ्य बीमाका कारण निःशुल्क उपचार पाएपछि निजी अस्पताल छोडेर सरकारी अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।

जिल्लामा २०७३ असारदेखि सुरुआत गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म ८० हजार आबद्ध भएको स्वस्थ्य बीमा बोर्ड बागलुङ दर्ता अधिकारी नारायण शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वस्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या दैनिकरुपमा वृद्धि भइरहेको र सरकारी अस्पतालले समेत सहजरुपमा सेवा दिइराखेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “धौलागिरि अस्पतालको सेवा प्रभावकारी भएकै कारण बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ ।” सरकारले स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहँुच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अगाडि सारेको उक्त कार्यक्रमले जिल्लामा आर्थिकरूपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीले औषधि उपचारमा ठूलो राहत महसुस गर्न थालेका छन् ।

पाँच जनासम्मको परिवारका सदस्यले वार्षिक रु तीन हजार ५०० तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएकाको हकमा प्रतिसदस्य रु ७०० का दरले शुल्क बुझाइ बीमा गरेपछि एक वर्षका लागि बीमा गरेका परिवारका सदस्यको वार्षिकरूपमा रु एक लाखसम्मको औषधि उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । सरकारले बीमा रकम तिर्न नसक्ने अतिगरीब तथा ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई बीमा रकमबापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रियालगायत उपचार गराउनाका साथै झण्डै ४८० प्रकारका निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । रासस