काठमाडौं । संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद २ वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ ।

शुक्रवार समितिले यौन हिंसा बिरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमाथिको छलफलमा हद म्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो । बलात्कारसम्बनधी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुईथरी हदम्यादको प्रश्ताव गरेको हो । समितिले बालबालिका तथा अपांगता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा ३ वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रश्ताव गरेको छ ।

यस्तो प्रश्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धि भएका कानूनहरुको अध्ययन गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी (सरकारले मात्रै अध्ययन गरेर भएन) जतिसक्दो चाँडो समग्र कानून सुधारका लागि विद्येयक प्रश्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सबै राजनीतिक दल र समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँगको विभिन्न छलफलपश्चात् सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले अन्य विकृतिको रुपमा अपवादमा हुने घटना भन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर महिलाको अस्थित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ जबरजस्ती करणीको परिभाषा हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धि भएका कानूनहरुको अध्ययन गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी (सरकारले मात्रै अध्ययन गरेर भएन) जतिसक्दो चाँडो समग्र कानून सुधारका लागि विद्येयक प्रश्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने । सबै दलसँग छलफल गरेर सबै मिलेर जाऔं भनेर भन्दा सहमति गर्नुभएको छ । बालबालिका छ,२ वर्ष भन्दा बढी अन्तरमा छैन । १४ र १६ केटी १६ वर्ष भएपनि केटा १६ वर्ष भएपनि १६ र १४ वर्षको बीचमा सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध गरे त्यसलाई छुट लेख्न सकिँदैन । दुई वर्ष भन्दा बढी उमेरको अन्तर नहुनेमा अन्तर सम्बन्ध बढी र झुकाव पर्यो भन्ने आदि कुराहरु यसैमा परेको छ । केटी आएर रोहिरहेको छ प्रहरीमा आए ।

अदालतमा गएर श्रीमान भन्दै माला लगाएर फोटो खिच्ने विषय यो मेजर होइन नै भन्छु । आजको मितिमा मेयर भनेको जबरजस्तीकरणी नै हो । यी एकाध घटना विषेश हुन् । मेजर भनेको महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर महिलाको अस्थित्व लुट्ने कुरा प्रमुख हो । गुल्मी,पोखरामा दुई पुरुषलाई के गरे भन्नु केही अपवाद हुन् । नियम बनाउँदा आम प्रवृतिलाई हेरेर बनाउने हो । अपवादलाई बिस्तारै गर्ने हो । अहिले आम प्रवृति नै भयो भनेर व्याख्या गर्दा ठिक ठाउँमा पुगिँदैन भन्ने लाग्छ । सबैसँग मैले परामर्श गरे । मान्य ज्युहरुले बालबालिकाको हकमा उनीहरु १८ वर्ष पुग्छन् । १२ वर्र्षमा छन भने १८ वर्ष पुगेर भनेर भन्दा काफी भयो । ६ वर्ष पनि हुन्छ अर्को दुई पनि हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष नागेको, अपाङ्ग,सुस्त मनस्थितीका लागि ३ वर्ष गरौं । बालबालिकालाई तीन वर्ष गरेर अरु समग्रलाई २ वर्ष गरेर जाऔं ।’

त्यस्तै,बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले एक वर्षको हदम्यादलाई दुई वर्ष बनाउन प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले बालबालिकाको हकमा बालिक भए तीन वर्षसम्म, ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग,सुस्त मनस्थितीहरुको हकमा ५ वर्षसम्म बनाएर कानूनमा समग्रमा दुई वर्ष राख्दा हुने प्रश्ताव गर्नुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ बालिक भएपछि उसलाई मानसिक टचर दिएको हुन्छ । उसको क्षमता पनि हुँदैन । हद म्याद एकलाई दुई गरौं । बालबालिकाको हकमा बालिक भएको हकमा तीन वर्षसम्म ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग,सुस्त मनस्थितीहरुको हकमा यसमा बढाएर ५ वर्षसम्म लग्दा हुन्छ । कानूनमा माथि दुई वर्ष हुनेछ । त्यसमा तीन गरौं बालबालिकाको हकमा बालिक भएको ३ वर्षसम्म ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग,सुस्त मनस्थितीहरुको हकमा तीन वर्ष भनेर अर्को थप एक वर्षमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा हुन्छ ।’

त्यस्तै बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग,सुस्त मनस्थितीहरुको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रश्ताव राख्नुभयो । उहाँले बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग,सुस्त मनस्थितीहरु बाहेकलाई पाँच वर्ष र सामुहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग,सुस्त मनस्थितीहरुको हकमा हदम्याद नराखौं । अरुको लागि हदम्याद पाँच वर्ष वा तीन वर्ष गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । मैले सामुहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद नराखौं भन्ने मेरो प्रश्ताव नराखौं भन्ने हो । कसरी सहमति गरेर जाने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विमला वि.कले भने बलात्कार जस्तो अपराधमा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने प्रश्तावको बिरोध गर्नुभयो । उहाँले पीडामा परेका व्यक्तिहरुले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समय सीमा राख्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । सांसद वि.क.ले समितिमा सांसदहरुले दुई वर्ष हदम्याद राख्न सहमति गरेको बताउनु भयो । उहाले भन्नुभयो,‘ पीडा परेको मान्छेले आफ्ना कुरा बाहिर ल्याउनको लागि समयको लिमिटेशन हुँदैन । कसैले १० दिनमा सबै कुरा भन्नसक्छ । कसैले १० वर्षसम्म पनि भन्न सक्दैन । हरेक मान्छेको व्यक्तिगत गुण हुनसक्छ । २ वर्षको प्रश्तावका विषयमा कसैले भनेको विषय हैन । आफैँ भन्नु भएको हो । कुनै पनि संसदहरुले २ वर्ष हुन्छ होला भनेर सहमति र सल्लाह दिएको छैन । बलात्कार जस्तो गम्भिर अपराधमा समय तोक्ने काम गर्नु हुँदैन । तोक्ने काम ठिक छैन । हामीले बलात्कारको अपराधलाई जघन्य अपराध भनेका छौं । आजीवन कारावासको कुरा गरेका छौं ।’

अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) ३ वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउनेछन् । यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ । थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष ३ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो । यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।