७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन गृहमन्त्रीको निर्देशन एमालेको जागरणसभामा जे देखियो… पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थमा ‘अपराध’ रमिते प्रधानमन्त्री !



फाईल फोटो
अ+ अ-

विश्वमा आर्थिक मन्दी छाउँदो छ । आर्थिक मन्दीको चरम स्वरुप ब्यहोरिरहेको श्रीलंकाका समाचारहरु नेपालमा पनि आइरहेका छन् । तर नेपाल पनि श्रीलंका बन्दा भन्ने त्रासले यहाँका सरकारी अधिकारीलाई भने छोएको छैन । श्रीलंकाका बाछिटा आए भने सानो अर्थतन्त्र भएको यो देश कहाँ र कुन हालतमा पुग्ला भन्ने अनुमान लगाउन अब ढिला भइसकेको महसुस सरकारमा छैन ।

बरु उल्टै मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि यहाँ ठूलो घात भएको छ । अर्थतन्त्रको संवेदनशिलतामा खेलवाड भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात (जेठ १४) गते अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको र बजेट निर्माण गरेको विषय मुलुकमा निकै जोडतोडले उठेको छ ।

जसका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ । करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप छ । यो आरोप मात्र नभएर सत्य भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडान छ । तर यसलाई कुनै भरपर्दाे तर्क र प्रमाणले होइन भन्न सक्ने आधार अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकिरहेकाले यसको यो अपराधमा उनको संलग्नता हुनसक्ने आशंका धेरै देखिन्छ ।

राजस्व ठग्नु या मुलुक चलाउने राजस्वका दरहरुलाई आफ्ना र आफ्ना स्वार्थका मानिसहरुलाई लाभ पुग्नेगरी फेरबदल गर्नु सानो अपराध होइन । यो राज्यविरुद्धको अपराध नै हो । एकजना नागरिकले मुलुकको राजस्व ठग्दा त राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्धा लाग्छ, यहाँ त अर्थमन्त्रीजस्तो सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिले गरेको कुरा छ । यो झन् ठूलो अपराध छ । कुनै नागरिकलाई भन्दा सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिले अपराध गर्दा त्यसको दोब्बर कानुनी सजायँ हुनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नै छ ।

बजेटमार्फत गरिएका सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री शर्मा विवादको घेरामा छन् । यसबारे छानबिन गरिनुपर्ने आवाज प्रतिपक्षी दलले निरन्तर उठाइरहेका छन् ।

यसरी एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न सर्वत्र माग छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवाका साथै सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्तासमेतले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्थमन्त्री र उनका विवादास्पद गतिविधिको आलोचना भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री भने अहँ टसको मस छैनन् ।

यति गम्भीर आरोप लगाउँदा पनि उनले नैतिकताको फिल गरेका छैनन् । यति संवेदनशील प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानकै लागि भए पनि आफूले पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने महसुस उनले गर्दैनन् । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्री नै यसमा मौन छन् । मुलुकमा यति गम्भीर विषयको चर्चा भइरहेका बेला कुन तत्वले प्रधानमन्त्रीको मुख टालिदिएको होला भन्ने आश्चर्य सबैले प्रकट गरिरहेका छन् ।

हिजोदेखि भने अर्थमन्त्रीले अपराध गरेकै हुन् भन्ने आशंका बढेको छ । किनभने पदबाट राजीनामा दिनु त कता हो कता अर्थमन्त्रीले आफ्ना विरुद्धका प्रमाण जुटाउन लागिपरेका छन् । त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण (सीसीटीभी फुटेज) नै नष्ट भइसकेको सूचना अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाबाटै आइतबार आएपछि भने मानिसहरु आश्चर्यचकित भएका छन् । मन्त्रालयको यो सूचनाले त मन्त्री शर्मामाथि आफैं प्रमाण मेटाउनतिर लागेको झनै प्रमाणित गरेको छ । सूचना मागेको केही दिनअघि जोसुकैले माग्दैमा सीसीटीभी फुटेज दिन नमिल्ने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री शर्माले सिसी टिभीका फुटेज नै नस्ट गर्ने ध्याउन्नमा लागे । उनले मुलुकको हित विपरीत काम गरेकै हुन् भन्ने यो भन्दा अर्काे दरिलो प्रमाण के हुनसक्ला ?

अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु शर्मा जस्तो हठि र अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अर्थमन्त्री अहिलेसम्म नदेखेको बताउँछन् । उनी हरेक काम मन्त्रालयमा छापामार शैलीमै गराउन रुचाउँछन् । उनी सुरुमै मन्त्रालय प्रवेश गर्नासाथै कर्मचारीहरुलाई थर्काएर बसमा पार्ने रणनीति अपनाएका थिए । अहिले पनि त्यो शैली कायमै छ । व्यापारीहरुसँग पैसा असुल्ने उनको शैली पनि यस्तै हो भन्छन् कर्मचारीहरु । उनले रकम उठाउनका लागि घरमा, मन्त्रालयमा र बाहिर सम्पर्क कार्यालयमा तीन अखडा राखेका छन् । ती अखडाले उनलाई दिनहूँ रकम बुझाउने गरेको नेकपा माओवादीका एकजना केन्द्रीय नेता बताउँछन् ।

सिसी टिभीको फुटेजसम्बन्धी सूचना माग गरेपछि उनले त्यसलाई फुटाएर प्रमाण मेटाएका पनि बाहिर आएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीको बसाईदेखि अन्य कोठाचोटमा नै व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । केही दिनयता यो भइरहेको छ ।

यहाँका कर्मचारीहरुले यसलाई नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि त्रिभुवन बैठकसहित दरबारभित्र गरेको तोडफोडजस्तै भनेका छन् । उ बेला राजा वीेरेन्द्रको वंश बिनाश भएको प्रमाण मेटाउनका लागि जसरी दरबारभित्रका कोठाचोटा भत्काइएको थियो अहिले मन्त्री शर्मा मन्त्रालयमा यही गरिरहेका छन् भन्छन् यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारी र स्वयं उनकै पार्टी माओवादीका नेताहरु ।

त्यसैले मन्त्री शर्माका लागि यतिखेरको सबैभन्दा सहज बाटो भनेको राजीनामा दिने र अनुसन्धानलाई सघाउने नै हो । होइन भने उनको र उनका कारण उनको पार्टीको थप विनाश निम्तिदै जानेछ ।