१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत, चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग छन्दुमा वार्ता गर्ने हिरासतबाट रविको चेतावनी- हामीले विश्वास गरेको निलो क्रान्तिको रंग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी रिहा एनपीएलको टिकटदर सार्वजनिक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउने अधिकांश आदिवासी जनजाति पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय शहीदहरुको सपना पूरा गर्न काँग्रेस सधैं लाग्छः देउवा चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ वैशाख २६ गते रिलिज हुने, अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बंगलादेशले पद्मा नदीमा बनायो ६.१५ किलोमिटर लामो रेल–सडक पुल



अ+ अ-

ढाका । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शनिबार देशको सबैभन्दा लामो र पूरै घरेलु कोषमा निर्माण भएको बहुप्रतिक्षित पद्मा पुलको उद्घाटन गर्नुभएको छ ।

छ दशमलव १५ किलोमिटर लामो सडक–रेल चार लेनको पुल दक्षिणपश्चिम बंगलादेशलाई राजधानी र अन्य भागहरूसँग जोड्ने पद्मा नदीमा बनाइएको छ।

बंगलादेश सरकारको पूर्ण लगानीमा बनेको बहुउद्देश्यीय सडक–रेल पुल तीन अर्ब छ करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण भएको हो ।

पद्मा पुलको उद्घाटनले धेरै महत्त्व बोकेको छ किनकि केही आर्थिक विश्लेषकहरूको बंगलादेशले आन्तरिक स्रोतमा भर परेर कोष परिचालन गर्न सक्छ भन्ने अड्कलबाजीका बीच संरचना पूर्णरूपमा घरेलु वित्तपोषणमा निर्माण गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद्मा पुल निर्माणमा संलग्न व्यक्तिप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।

“मलाई कसैसँग कुनै गुनासो छैन, तर पद्मा पुल निर्माण योजनाको विरोध गर्ने र यसलाई ‘पाइप ड्रीम’ भनेर बोलाउनेहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएको ठान्छु। मलाई आशा छ यो पुलले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो पुल इँटा, सिमेन्ट, फलाम र कंक्रीट मात्र होइन… यो पुल हाम्रो गौरव हो, हाम्रो क्षमता, हाम्रो शक्ति र हाम्रो गरिमाको प्रतीक हो। यो पुल बंगलादेशी जनताको हो।”

पद्मा पुल परियोजनाले धेरै इन्जिनियरिङ आश्चर्यका साथै प्राविधिक चुनौतीहरू देखेको छ। यो बंगलादेशका लागि अचम्मको संरचनाको रूपमा देखा पर्‍यो र यसले अत्याधुनिक मेसिनरी र ज्ञानको प्रयोग देख्यो।

यो आयोजना सुरुमा विश्व बैंकको नेतृत्वमा रहेको कन्सोर्टियमले लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सन् २०१२ मा यसले बंगलादेशी अधिकारीहरू बीच उच्चस्तरको भ्रष्टाचारको ‘विश्वसनीय प्रमाण’ रहेको भन्दै प्रस्तावित क्रेडिट रद्द गर्यो।
पीटीआईबाट