• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   के कोहलीले फाइनलका लागि रन बचाएर राखेका हुन् ? ★   भारत र दक्षिण अफ्रिकाबीचको फाइनलमा पानी पर्ने सम्भावना, आज खेल नभए के हुन्छ ? ★   वामपन्थी सहकार्यलाई सफल बनाएर एकताको ढोका खोल्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री ★   एग्रिकल्चर गेम रियालिटि शो ‘र’कोआबेदन खुल्ला: खोकनामा रोपाई गर्दै राजेश हमाल- फोटो फिचर ★   भोलिदेखि सुरु हुने नेकपा एसको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा ★   धान दिवस: रोपाइँको रौनक-फोटो फिचर  ★   युरो कपका नकआउट चरणका खेल आजबाट, जर्मनी र डेनमार्क तथा इटाली र स्वीट्जरल्यान्ड भिड्दै ★   मधेसमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने ५० प्रतिशत भन्दाबढी ★   कृषि उत्पादकत्व बढाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड ★   वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण ‘अनलाइन’बाट

गण्डकीको बजेटमा उत्पादन वृद्धि, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता



गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन र स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालकले बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउदै कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र विविधिकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्नुरहेको बताउनुभयो ।

सरकारले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि तथा पशुपन्छीउपजको व्यवसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यावसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि रु १५ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी साना सिँचाइका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा आलसम्म पनि सिटीस्क्यान सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा पहिलोपटक धौलागिरि अस्पताल, बागलुङमा सिटीस्क्यान सेवा प्रारम्भ गर्न उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै घरमा खानेपानी सेवा पु¥याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशभित्र सम्भावित प्राकृतिक खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको पहिचान गरी खानीजन्य उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारसँगको साझेदारीमा धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा सञ्चालित सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र जलविद्युत्मा वित्तीय लगानी गर्न रु ३५ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु तीन करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरीचौकीका पूर्वाधार निर्माणका लागि रु सात करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको उद्देश्यअनुरुपका शैक्षिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका लागि रु २४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार विकासलगायत अन्य विकास निर्माण रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।