७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आफ्ना नेतालाई ‘भगवान्’ नबनाउन रास्वपाका कार्यकर्तालाई गगन थापाको सुझाव नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिष्पर्धी हो, दुश्मन होइनः सभापति थापा रास्वपा वैकल्पिक राजनीतिक अभियानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि : बाबुराम भट्टराई रास्वपालाई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेः सत्य र न्यायको पक्षमा दृढ रहनु रास्वपालाई एमाले नेता ज्ञवालीको आग्रहः ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा सरकार सजग होस्’ सरकारले चालेका कदमहरू विधिसम्मत र संविधान बाहिर नहोस् भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिइयोस्ः वर्षमान पुन रास्वपालाई गणतन्त्र र सङ्घीयताप्रति थप स्पष्ट हुन वर्षमान पुनको सुझाव प्रधानमन्त्रीमाथि नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्नेको चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि छः राजेन्द्र लिङदेन नेपालको सार्वभौम अस्तित्व जोगाउन जंगबहादुरबाट सिक्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी रास्वपाको महाधिवेशनमा भारत, चीन र कोरियाका राजनीतिक दलहरूको शुभकामना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण ‘अनलाइन’बाट



अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी साउन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिँदै सोहीअनुरुप गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजाने नियोगसमक्ष पेस गरेका कागजात साउन १ गतेदेखि अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण हुने भएकाले सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा यस सेवालाई आबद्ध गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । खाड़ीमुलुक एवं मलेसियालगायत नेपाली कामदार माग हुने अन्य देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासले साउन १ गतेदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्यरुपमा अनलाइनमार्फत गर्नुपर्ने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सरकारको नीति अन्तर्गत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुअघि नै नयाँ प्रणालीसँग अभ्यस्त हुन आजैदेखि परीक्षण थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको खोजतलास, उद्धार, ज्यान गुमाएकाको शव झिकाउने, राहत एवं क्षतिपूर्ति, गुनासो सम्बोधनलगायत अनलाइन सेवालाई सबै नियोगले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । रासस




भर्खरै