• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस ★   टी-२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनही १३ लाख पुरस्कार ★   पदयात्रा गरी बिदा मनाउने स्थलका रुपा परिचित हुँदै वाग्द्वार ★   सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो: डा. आरजु राणा ★   सलमान खानको अपार्टमेन्ट बाहिर फाईरिङ​ भएको घटनामा थप एक जना पक्राउ ★   प्रधानमन्त्रीसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट ★   मुलुक बाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीलाई महासंघ… ★   नर्वेद्वारा युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग ★   मेलाबाट भएको आम्दानीबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ★   गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

प्रधानमन्त्री समक्ष राप्रपाको २२ बुँदे ज्ञापनपत्र



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विभिन्न मागसहित २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राप्रपाले बुधबार काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीलाई र देशका ७६ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले कतिपय माग तत्काल गर्न सकिने रहेको र जनजीविकासँग सम्बन्धित माग सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको समेत बताउनुभएको थियो । राप्रपाले महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमा नै मल, बीउ उपलब्ध गराइनुपर्नेलगायत जनजीविकासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरुको साथै राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदुढीकरण, सुशासन र समृद्घिसँग सम्बन्धित माग सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

राप्रपाले केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार बनाउनुपर्ने, मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रुपमा गराउनुपर्ने, मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा घरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने, बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने, व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती पुस २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी ज्ञापन पत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायविरुद्घ हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशक्त कदम चाल्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग गरिएको छ ।