काठमाडौं । केही दिनयता काठमाडौंका मूल सडकका विजुलीका पोलमा ‘सवि’ लेखेको देख्न सकिन्छ । तपाईं कतै घुम्न जानुभएको छ भने पक्कै पनि देख्नु भएको होला । तर के होला त्यो ‘सवि’ भन्ने लाग्नु पनि तपाईंलाई स्वाभाविक हो ।
विगतमा कुनै समूहले कुनै अभियान सञ्चालन गरेर बिजुलीको पोलमा यस्ता कुनै नारा लेखिएको देखिन्थ्यो । तर यस पटक लेखिएको ‘सवि’ भने नितान्त फरक हो । संघीय सरकारले स्थानीय निकायसँग आफ्नो अधिकारको पोल हो यो भन्दै ‘सवि’ लेख्दै हिँडेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले बिजुलीका पोलमा ‘सवि’ लेख्ने काम गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सडक छेउका पोलमा ‘सडक विभाग’ को संक्षिप्त रुप ‘सवि’ लेखिरहेको छ । जनतालाई सडक विभाग मातहतका सडकहरु कुन–कुन हुन् भन्ने थाहा दिन पोलमा ‘सवि’ लेखिएको दाबी विभागको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विभाग अन्तर्गतको सडक बिग्रँदा र समयमै मर्मत नहुँदा आफूमाथि अपजस आएको दाबी गर्दै आएको छ । सडक विभाग माहतहतका कतिपय सडकहरु चुस्त राखेको जस भने काठमाडौं महानगरपालिका र मेयर बालेन्द्र शाहले पाउने गरेको डिभिजन सडक कार्यालयको बुझाइ छ ।
नेपाल संविधानले स्थानीय क्षेत्रको सडकमाथि केन्द्रीयता परिकल्पनासमेत गरेको छैन । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यसूची छ । जसमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक स्थानीयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
अनसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा ‘प्रदेश लोकमार्ग’ उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची–५ मा संविधानमा राष्ट्रिय यातायात नीति सहित रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी संघीय सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्ग (राजमार्ग)को व्यवस्थापन बाहेक सबै सडक स्थानीय तहलाई छाड्नुपर्ने हो । संविधानले कसले कुन खालका सडक हेर्ने भनेर स्पष्ट रूपमै छुट्याएको छ र साझा अधिकारको सूचीमा सडकमार्गबारे कुनै पनि विषय उल्लेख छैन ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सडक पनि आफैंसँग राख्दा शहरी सडकमा पटक–पटक विभिन्न विवाद सिर्जना भइरहेका छन् ।
सडक विभागले अहिले सडकमा विजुलीका बोलमा ‘सवि’ लेखेर आफ्नो सडक भएको दाबी त गरेका छ तर जनतालाई जुनसुकै निकाय मातहतको सडक भए पनि कुनै फरक पर्ने छैन । केबल सडक राम्रो भए जनतालाई पुग्छ । अधिकारको होडबाजी र जस लिने प्रयासले मात्रै नागरिकले सेवा पाउँदैनन् भन्ने कहिले बुझ्ने ?
