• २९ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिशूलीमा बेपत्ता तीन जनाको शव फेला ★   सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:अध्यक्ष ढकाल ★   स्रष्टाले सम्झिए आदिकवि ★   प्रहरी जवानको परीक्षा दिँदै गरेका छ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ ★   चाइना निर्माण कम्पनीसँगको समन्वयमा पूर्वपश्चिम राजमार्गका खाल्डाखुल्डी पुर्दै ट्राफिक प्रहरी ★   पशुपति क्षेत्रमा गङ्गामाई रथयात्रा ★   नारायणीमा दुईवटा शव फेला ★   ओली सरकारमा लोसपा सहभागी हुने, मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई ★   आइतबारका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार सर्यो ★   एमाले अध्यक्ष ओली आइतबार चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै !

विजुलीका पोलमा जताततै ‘सवि’ ! के होला त्यो ?



काठमाडौं । केही दिनयता काठमाडौंका मूल सडकका विजुलीका पोलमा ‘सवि’ लेखेको देख्न सकिन्छ । तपाईं कतै घुम्न जानुभएको छ भने पक्कै पनि देख्नु भएको होला । तर के होला त्यो ‘सवि’ भन्ने लाग्नु पनि तपाईंलाई स्वाभाविक हो ।

विगतमा कुनै समूहले कुनै अभियान सञ्चालन गरेर बिजुलीको पोलमा यस्ता कुनै नारा लेखिएको देखिन्थ्यो । तर यस पटक लेखिएको ‘सवि’ भने नितान्त फरक हो । संघीय सरकारले स्थानीय निकायसँग आफ्नो अधिकारको पोल हो यो भन्दै ‘सवि’ लेख्दै हिँडेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले बिजुलीका पोलमा ‘सवि’ लेख्ने काम गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सडक छेउका पोलमा ‘सडक विभाग’ को संक्षिप्त रुप ‘सवि’ लेखिरहेको छ । जनतालाई सडक विभाग मातहतका सडकहरु कुन–कुन हुन् भन्ने थाहा दिन पोलमा ‘सवि’ लेखिएको दाबी विभागको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विभाग अन्तर्गतको सडक बिग्रँदा र समयमै मर्मत नहुँदा आफूमाथि अपजस आएको दाबी गर्दै आएको छ । सडक विभाग माहतहतका कतिपय सडकहरु चुस्त राखेको जस भने काठमाडौं महानगरपालिका र मेयर बालेन्द्र शाहले पाउने गरेको डिभिजन सडक कार्यालयको बुझाइ छ ।

नेपाल संविधानले स्थानीय क्षेत्रको सडकमाथि केन्द्रीयता परिकल्पनासमेत गरेको छैन । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यसूची छ । जसमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक स्थानीयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
अनसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा ‘प्रदेश लोकमार्ग’ उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची–५ मा संविधानमा राष्ट्रिय यातायात नीति सहित रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी संघीय सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्ग (राजमार्ग)को व्यवस्थापन बाहेक सबै सडक स्थानीय तहलाई छाड्नुपर्ने हो । संविधानले कसले कुन खालका सडक हेर्ने भनेर स्पष्ट रूपमै छुट्याएको छ र साझा अधिकारको सूचीमा सडकमार्गबारे कुनै पनि विषय उल्लेख छैन ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सडक पनि आफैंसँग राख्दा शहरी सडकमा पटक–पटक विभिन्न विवाद सिर्जना भइरहेका छन् ।

सडक विभागले अहिले सडकमा विजुलीका बोलमा ‘सवि’ लेखेर आफ्नो सडक भएको दाबी त गरेका छ तर जनतालाई जुनसुकै निकाय मातहतको सडक भए पनि कुनै फरक पर्ने छैन । केबल सडक राम्रो भए जनतालाई पुग्छ । अधिकारको होडबाजी र जस लिने प्रयासले मात्रै नागरिकले सेवा पाउँदैनन् भन्ने कहिले बुझ्ने ?