काठमाडौँ । संसद् सचिवालयमा यौन हिंसाको मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद बढाउनेसम्बन्धी विधेयक पुगेको छ ।
एक युवतीले आठ वर्षअघि एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताका सञ्चालकबाट आफूमाथि बलात्कार भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत् बताएपछि आरोपितमाथि छानबिनको माग गर्न अधिकारकर्मी, कानूनकर्मी र सर्वसाधारणहरूले यस विषयमा आवाज उठाइरहेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले पनि बलात्कार र यौन उत्पीडनको हकमा कानूनले तय गरेको हदम्यादबारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा शीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसरी चौतर्फी यौन हिंसाका मुद्दामा पीडितले उजुरी गर्ने हदम्याद बढाउनुपर्ने आवाज उठेपछि सरकारले उक्त विधेयक लगेको हो ।
संसद सचिवालयका अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीयमामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले यौन हिंसाको मुद्धामा हदम्याद बढाउने सम्बन्धी विधेयक आइतबार दर्ता गराएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहितामा हाडनाता करणी र नाबालकमाथिको बलात्कारबाहेक अरु बलात्कार तथा यौन हिंसाको मुद्दामा पीडितले उजुरी गर्न पाउने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ ।