नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायधीश तथा न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पनि संसदीय सुनुवाईको दायरामा ल्याउने गरी गरिएको संशोधित व्यवस्थालाई नै वर्तमान संविधानको धारा २९२ मा निरन्तरता दिएअनुरुप यस समितिसमक्ष उपस्थित भई आफ्ना अवधारणा राख्न जुरेको यो अवसरलाई जीवनको