© 2023
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती नहटाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरि अन्यत्र
काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुम्वासी बस्ती नभएको प्रमाणित गर्न घरका
काठमाडौ। सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने निर्णयविरुद्ध काठमाडौंको थापाथलीमा सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित प्रदर्शन भइरहेको छ । शुक्रवार उनीहरुले आफूहरुलाई न्याय दिनुपर्नेलगायतका
काठमाडौँ । काठमाडौंका धोविखोला, वागमती नदी किनारका बनेका अवैधानिक संरचना हटाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिने
काठमाडौँ ।प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका ससुकुम्वासी बस्ती छ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको
खजुरा । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बाँकेका भूमिहीन,दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास
तुलसीपुर । विसं २०५८ मा दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ५ पातुखोलामा ज्ञान ज्योति आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गरियो । स्थानीयले
बाग्मती । मकवानपुरमा पाँच हजार ६ सय ८४ जना भूमिहीन रहेको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरका
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
