५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाँकेका ५७ हजार सुकुम्वासीले अझै पाएनन् लालपूर्जा



अ+ अ-

खजुरा । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

बाँकेका भूमिहीन,दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने करिव ५७ हजार सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमीहीन,दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई भएको जनाएको छ । जग्गा र जग्गाको लालपूर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्था नगरेको गुनासो गरे ।

खजुरा गाँउपालिका वडा नं ६ बस्ने घनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका तर लालपूर्जा नपाएका कारणले घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनु भयो । उहाँले वडामा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको बसोवास मात्र रहेको र हलसम्म कसैले पनि लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो । उहाँले चुनावको बेला सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले २०४५ सालदेखि बसोवास गर्दै आएको सम्पूर्ण बस्तीका कसैले पनि अहिलेसम्म जग्गाको लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकाय २०३८ सालदेखि बसोवास गर्दै आएपनि अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका आर्थिक स्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रतिकट्ठा ११ हजार रूपैयाँका दरले तिरेर लालपूर्जा बनाए पनि दैनिक छाक टार्न नसक्नेहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँँले लालपूर्जा नभएका कारणले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिन नसकेको र वैदेशिक रोजगारमा समेत पठाउन नसकिएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले सुकुम्वासीहरूलाई वन ऐेन र सरकारका केही नितिगत कारणले लालपूर्जा वितरणमा ढिलाई भएको बताउनु भयो । उहाँले बाँकेको ८ पालिकामध्ये ५ गाउँपालिकाले तथ्यांक उपलब्ध गराइसकेकोे बताउनु भयो । उहाँले डुडुवा गाँउपालिका, नरैनापुर गाँउपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानपालिकाको तथ्यांक हालसम्म उपलब्ध नभएकाले समस्या आएको बताउनु भयो ।

बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाँउपालिकाले समयमा नै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको बताउनु भयो । उहाँले वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बताउनु भयो ।