सत्तारुढ गठबन्धनले कोशीमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित हुनु अप्रत्याशित रहेको बताएको छ । 

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दैछ । बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान बस्ने बताइएको छ ।

कांग्रेसले पाएका १० सीटमा बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा २/२ गरी ६ तथा कोशी, मधेश, लुम्बिनी र कर्णालीमा १/१ सीट रहेका

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा संसदमा आईतवार प्रश्तुत हुने आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी वर्षको बजेटमा छलफल शुरु गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले बजेटका

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको हो ।

मन्त्रालयको भागवण्डा टुंग्याउन सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्दैछ ।

सहमतिअनुसार गठबन्धन दलहरुलाई ८ सांसद बराबर एक मन्त्रालय दिइने छ । जसअनुसार एमालेले ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पाउने भएको

सत्तारुढ गठबन्धन बीच प्रदेश सरकार गठनको बाँडफाँट टुंगिएको हो । दलहरु बिच भएको सहमति अनुसार गण्डकी र लुम्बिनीमा र प्रदेश

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन दलको बैठक आज अपराह्न ४ बजे बस्दैछ । बैठकमा न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमबारे छलफल हुने बताइएको

सत्तारुढ गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उठेका बागी उम्मेदवारहरुलाई निष्तेज पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने भएको छ ।

सयुक्त विज्ञप्तिमा सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन । सो पार्टीकी एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलले प्रतिनिधिसभामा

सिट बाँडफाँटको विषय टुंगो लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बालुवाटारमा जारी छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरु प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडका लागि ‘वान टू वान’ वार्ता गर्न सहमत भएका छन्

सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक आज मंगलबार बस्दैछ ।

सत्तारुढ गठबन्धन बैठकले नागरिकता विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणाका बारेमा

सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको आसन्न निर्वाचनमा पनि तालमेल यथावत् राख्ने भएको छ ।