काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका चार दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक निर्धारित १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’
यसैगरी, संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको ठहर पनि बैठकले गरेको छ ।
सयुक्त विज्ञप्तिमा सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन । सो पार्टीकी एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलले प्रतिनिधिसभामा विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेकी थिइन् ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।