© 2023
५ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडाैँ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सुशासनमा जोड दिएको छ । महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले आज महानगरको २०औँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गर्दै डिजिटल, सुशासनयुक्त महानगर, नागरिक–केन्द्रित
यसअघि भने संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सम्भावित सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम राखेको थियो।
काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रको विकास, व्यवसायीकरण र खेलाडीको वृत्तिविकासलाई उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडाैँ ।सरकारले ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’ प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त
काठमाडाैँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । अगामी आर्थिक वर्ष को
काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति
काठमाडाैँ । सरकारले सीमा नाकाहरुमा अनुहार पहिचान प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र
काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा
काठमाडाैँ । सरकारले सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ
गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई आर्कषण गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले नागरिक उड्डयन
काठमाडाैँ । सरकारले २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रममा केही रेलमार्गका योजना पनि घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पूर्व-पश्चिम
काठमाडाैँ । सरकारले अगामी दशक (२०८३–८४ देखि २०९३–९४)लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरिएको हो ।
काठमाडाैँ । सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै
अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली
अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।
नेपालमा कार्बन प्राधिकरण गठन हुने भएको छ ।
काठमाडाैँ । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
