काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले एकैपटक १७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को हेरफेर गरेको छ । शुक्रबार एक सुचना जारी गर्दै गृहले

काठमाडौँ । सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । सरकारले

काठमाडौं । बाढीपहिरो र डुबान लगायत प्राकृतिक विपद्मा परेका १७ हजार १२० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । विपद्मा खोज

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ बाहिरिने र भित्रने लामो तथा छोटो दुरीका भाडाका गाडीमा टिकट सिस्टम अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लाका प्रजिअहरुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको कार्यकालको एकसय दिन पुगेको अवसरमा गृह मन्त्रालयले ‘एक्सन एण्ड कन्ट्रोल’ रुम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

काठमाडौँ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि वडातहसम्म दलीय संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले

कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डिआइजीपी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ

काठमाडौँ । सरकारले गृह मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत गर्नुभएको

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले तातो हावाको लहर (लू) बाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि आवश्यक तयारीमा जुट्न तराई–मधेसका जिल्ला प्रशासन तथा अन्य

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । अध्यागमन विभागका

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका चार जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई डिआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयको

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको हतियारको इजाजत तथा नवीकरण सम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले आज उपप्रधान

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । सबै जिल्ला

मन्त्रालयले यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता नभएमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब रोक्का गर्न र फिर्ता नगर्ने पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि

जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिको परिणामसहितको प्रतिवेदन दैनिक रुपमा पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा बारेमा बिरोध भएपछि मन्त्रालयले सो बुदाँ हटाई कार्यन्वयन गर्न