२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार
April 4, 2025 Friday

17.27°C

काठमाडौं

17.27°C

Kathmandu

Feels-like: 16.15

Wind: 1.54

Humidity: 42

तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
गुरुङ र मगर कामकाजको भाषाः कार्यान्वयनमा चुनौती र अपरिहार्यता

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको सुन्दा भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएको महसुस भएको छ । विभिन्न जातजातिले बोल्ने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको समुदायलाई सशक्त बनाउनु मात्र नभई तिनको सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि संरक्षण गर्नु रहेको उहाँँको बुझाइ

म्याग्दीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न ११ योजना

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न ११

सत्ता गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन गण्डकीमा खगराजले फुटाए मन्त्रालय

मुख्यमन्त्री खगराज अघिकारीले स्वास्थ्य र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य र

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासमा

रिटमा बहुमत सिद्ध नभएका व्यक्ति अधिकारीलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार अधिकारी नेतृत्वको

प्राणघातक रोगबाट पीडित बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय

ढोरपाटन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राणघातक रोगबाट पीडित बिरामी छनोट गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बागलुङको

गण्डकी सरकारको १०० दिन: स्वास्थ्यलगायत जनसरोकारका विषय प्राथमिकतामा

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस बीचमा स्वास्थ्यलगायत जनसरोकारका विभिन्न विषयमा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी सुरु

गण्डकी सरकारको बजेटः ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

गण्डकी सरकारको प्राथमिकतामा त्रिवेणी–कोरला सडक

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा त्रिवेणी–कोरला सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा

गण्डकी प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले आज राजीनामा दिनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट मन्त्री बन्नुभएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री

करको दरमा छुट दिने निर्णय बदर गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई…

निर्वाचन आयोगले करका दरहरू परिवर्तन गरेकोबारे गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा