१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक ‘एन्टिस्नेक भेनम’को अभाव छैनः मन्त्री मेहता नेकपा सांसद विकको प्रश्न– जाजरकोट भूकम्पपीडितले अझै कति समय टहरामै बस्नुपर्ने हो ? अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र लगानी विस्तारका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिवद्धः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न र निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिन सांसद भण्डारीको माग पछिल्लो २४ घण्टामा जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी वर्षा मापन चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन दुई ठाउँमा खोर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निर्देशक नियुक्ति नहुँदा प्रवेश परीक्षा अन्योलमाः सांसद मल्ल हिमाल आरोही निर्मल पुर्जालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह सभामुख अर्यालसँग युरोपेली संघकी राजदूत लोरेन्जोको बिदाइ शिष्टाचार भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनुपर्ने कानूनमन्त्रीको अडान

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपरको छलफलमा बोल्दै

दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय सेवा दल

कानुन निर्माणको प्राथमिकताबारे श्रममन्त्री यादवसँग मन्त्री गौतमको छलफल

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग कानुन निर्माणका विषयबारे छलफल

कानुनमन्त्री गौतमको पहलमा बनेका दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा

मन्त्रालयले यौनजन्य हिंसा तथा जघन्य कसूर नियन्त्रणदेखि विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधारसम्मका विषयमा तयार गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश

भर्खरै