यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तर

काठमाडौँ । एनसेलको नेटवर्क डाउन भएको छ । आज सोमबार दिउँसोबाट एनसेलमा फोन नलाग्ने, मेसेज नजानेलगायतको समस्या देखा परेको हो

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले नेपाली व्यावसायिक जगतलाई ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको “बिज सधै अन” योजना

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको टेलिकम्युनिकेसन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘फाइभजी भिजन’मा आधारित एनसेल ‘सधैँ अन’ योजना सार्वजनिक गरेको । सेवाग्राहीलाई

काठमाडौँ । टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ गते बुझाउने भएको छ । गत मंसिर २१

एनसेलले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट) अनुसार चुक्त पूँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति वा

समितिले एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ । एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा

नियामक निकायहरूले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही वैदेशिक लगानीसमेत रहेको दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको वैदेशिक लगानी, शेयर खरिद विक्री, कर राजस्व,

'यसमा केही न केही भएको छ भनेर नै छानबिन समिति बनाएको हो । नेपालको कानुन विपरीत केहि भएको रहेछ भने

एनसेलमा ८० प्रतिशत हिस्सा शेयर ओगट्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनीको स्वामित्व हालै मलेसियाको आजियटाले गैरआवासीय नेपाली

प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शुक्रबार दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा आज बुधबार चौथो पटक पेसी तोकिएको हो ।

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले एनसेल प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रफत

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी लिने भएको छ । 

काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा सात नेपालीको शेयर रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा

सरकारले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ ।

उहाँले प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने

मलेसियाको आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीविनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छाड्न लागेकोबारे प्राधिकरणले मंसिर १५