९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
‘स्टार्ट अप सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम बन्छ’ जम्न थाले मनाङका नदी र ताल राहदानी विभागको कम्प्युटरमा भाइरस पसेपछि सेवा ठप्प दुर्गा प्रसाईंलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट, क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा ईएमआई सुविधा एमालेले बुझ्न मानेन बालेनले पठाएको जरिवानाको पत्र आवासीय चिकित्सकको शिक्षण शुल्क बढाउँदै सरकार, आन्दोलनको तयारीमा चिकित्सकहरु पाकिस्तानमा तीन दिनदेखि चलेको साम्प्रदायिक भिडन्तमा ८२ जनाको मृत्यु ‘स्त्री २’ को सफलतापछि राजकुमार रावले आफ्नो पारिश्रमिक बढाए ! मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अफगानिस्तानमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिलारहित



अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानमा काम चलाउ मन्त्रिपरिषद् पनि महिलाविहिन भएको छ ।अघिल्लो महिना सत्ता कब्जा गरेर केही हप्ता अगाडी काम चलाउ सरकार बनाएको तालिबानले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि महिलालाई सहभागी गराएको छैन् । 

इस्लामिक इमरेट्समा महिलालाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने मान्यता अनुरुप महिलाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नबनाएको बताइएको छ । तर सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री जाबिहुल्लाह मुजाहिद्धिनले भने पछाडी पारिएको वर्ग तथा समूदायको सहभागीतालाई ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गरे । 

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा हाजी नुरुद्धिन अजिजि कार्यबाहक अर्थमन्त्री, हजि मोहम्मद बशिर अर्थ उपमन्त्री, क्वालान्डर एबाड कार्यबहाक जनस्वास्थ्य मन्त्री, अब्दुल्बारी ओमर जनस्वास्थ्य उपमन्त्रीलगायत रहेका छन् । सार्वजनिक भएको मन्त्रीहरुको सूचीमा एक जना पनि महिलाको नाम छैन । मन्त्रिपरिषद्मा अहिले ३३ जना रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागीताको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री मुजाहिद्धिनले महिलाको विषयमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले नै उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने दाबी गरे । 

महिलाका सवै माग र बालिकाहरुको शिक्षाका बारेमा समेत अहिलेको काम चलाउन सरकारले नै काम गर्ने उनको भनाई थियो ।“हामीले नै महिलाका माग र उनीहरुको शिक्षाका बारेमा पर्याप्त काम गर्नेछौँ,” पत्रकारहरुसँग उनले भने ।

अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएपछि महिला अधिकार कुण्ठीत गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिला विहिन भएको हो । महिला र शिक्षा अधिकारलगायत आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रता कुण्ठीत भएमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने र सहयोग नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न देशहरुले चेतावनी दिदै आएका छन् । 

तर मन्त्री मुजाहिद्धिनले भने आफ्नो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्विकार गर्दै सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले देश भित्रको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने दाबी पनि गरे ।