१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने  ‘बायोटेक्नोलोजिस्ट’ को दरबन्दी थप्न पहल गर्छुः मन्त्री चौधरी सम्हाल्ने र समेट्ने कुरामा ध्यान दिएर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर राख्छौँः सभापति थापा देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद मण्डलको माग लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति माघमा ‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो २०२७’ आयोजना हुने, ३० हजार मेगावाटको मार्गचित्र र जलवायु उत्थानशीलता… प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मौज्दात रकम साढे १४ अर्ब पुग्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गभर्नर प्रकरण: न्यायाधीस भण्डारी छानबिन समितिमा बस्नु न्यायको आधारमूत मान्यता बिपरित: भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एबं बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले गभर्नरको बारेमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा पूर्व न्यायधीस पुरुषोत्तम भण्डारी बस्नु न्यायको आधारभूत मान्यता बिपरित हुने बताउनु भएको छ ।

भट्टराईले भन्नुभयो – गभर्नर माथिको कारबाही पुर्वाग्रही छ ,त्यसमा पनि पुरुषोत्तम श्रीमान छानबिन समितिमा बस्ने कुरा न्यायको आधारभुत मान्यताको बिपरित छ । उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्बाग्रह राखेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको भन्दै सर्बत्र आलोचना भएको छ । भने आफनो दाजु नाता पर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति समेत गठन गर्नुभएको छ ।

संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गर्भनर अधिकारीले दिएको सुझाबहरु लाई उपेक्षा गर्नुका साथै अमेरिका बाट आएको शंकास्पद ४० करोड डलर भुक्तानीका लागी गैर कानूनी दवाब दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।




भर्खरै