१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने  ‘बायोटेक्नोलोजिस्ट’ को दरबन्दी थप्न पहल गर्छुः मन्त्री चौधरी सम्हाल्ने र समेट्ने कुरामा ध्यान दिएर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर राख्छौँः सभापति थापा देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद मण्डलको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेका ५२ जना संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले  रिटको सुनुवाई गर्दै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्बीकार गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारबाट सुरू भएको थियो ।

अदालतले रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी लाई काम कारबाहीमा कुनै तत्काल कुनै अबरोध नहुने भएको छ ।