काठमाडौं । सरकारले अनलाइन टिभीहरुले पनि अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
योसँगै यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने मिडियारभिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालनका लागि अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गर्दै ओभर दि टप (ओटीटी), भीओडी र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट युट्युब च्यानल नियमनको बाटो पनि खुलेको छ ।
अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
