काठमाडाैँ । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित सरु जोशीले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आर्थिक तथा श्रम कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि तथा श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रस्तावित राजदूत जोशीले सन् २०२८ मा नेपाल र जर्मनीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्ने उल्लेख गर्दै उक्त अवसरलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने कोशेढुङ्गाका रूपमा विकास गर्ने योजना सुनाउनुभयो ।
उहाँले जर्मनीमा नेपाली गलैँचा, पस्मिना, हस्तकला तथा जडीबुटीजन्य सामग्रीको बजार विस्तारमा जोड दिनुभयो । नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि सामना गर्नुपर्ने व्यापारिक चुनौती सम्बोधन गर्न ‘जीएसपी प्लस’ सुविधाका लागि पहल गर्ने तथा नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई जर्मनी र युरोपेली बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
‘नेपालको आईटी वर्कफोर्स विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी छ भन्ने सन्देश हामीले युरोपमा दिनुपर्छ,’ जोशीले भन्नुभयो ।
श्रम कूटनीतिका सम्बन्धमा उहाँले जर्मनीसँग भएको सीपयुक्त श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रम सहचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा उनीहरूको हकहित संरक्षण, व्यवस्थित श्रम आप्रवासन तथा श्रम व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जर्मनीका उच्च खर्च गर्ने पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन लक्षित रणनीति बनाउने तथा प्रभावशाली व्यक्ति र सञ्चारकर्मीसँगको सहकार्यमा डिजिटल माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
त्यसैगरी, जर्मनीमा प्रचलित ‘औसबिल्डुङ’ (व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम) कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोध हटाउन पहल गर्ने र दुवै देशका शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
— न्युज एजेन्सी नेपाल
