काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने १४ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
प्राधिकरणबाट जारी अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत कार्य गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई निर्धारित समयमा जानकारी नदिएको लगायतका कसुरमा सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरिएको हो।
स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएकाले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
प्राधिकरणका अनुसार शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम सेवा प्रदायकले प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। तर, केही सेवा प्रदायकले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
जरिवानामा पर्ने कम्पनीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन्।
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिबाट कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी पुगेको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज सञ्चालन नगर्न सचेत गराइएको छ। साथै, प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले असोज २४ गते इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको जनाउँदै प्राधिकरणले स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको थियो।
स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ। उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन तथा इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
