काठमाडौं । जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरु जोशीको कार्ययोजनामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा सांसदहरूले जोशीको कार्ययोजनाको प्रशंसा गर्दै नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्ने, नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र जर्मनीबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा ठोस योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले जर्मनीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै नेपाली उत्पादनको युरोपेली बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाली चिया, अलैँची, कृषिजन्य तथा औषधिजन्य वस्तुको निर्यात बढाउन युरोपेली संघको खाद्य मापदण्डअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षणको व्यवस्था सहज बनाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दंगालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण जोखिममा परेका नेपाली नागरिकको खोजी, उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन पनि प्रस्तावित राजदूतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि युरोपेली संघमा नेपाली उत्पादनले पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच र अन्य सहुलियत कायम राख्न कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, जर्मनीबाट प्राप्त हुने विकास सहायता बढाउन र लगानी आकर्षित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दंगालले जोड दिनुभयो । उहाँले जर्मनीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना, त्यसको स्वरूप, स्थान र समयबारे पनि प्रस्तावित राजदूतसँग स्पष्ट योजना माग गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्याकुमारी अर्यालले कूटनीतिक नियोगलाई औपचारिक भेटघाट र सहकार्यमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय हितअनुसार आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जर्मनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले श्रम सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक नपाउने, श्रम शोषणमा पर्ने, अवैध भर्ती हुने तथा रोजगारदाताले कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता समस्या भोग्न नपर्ने गरी प्रभावकारी संरक्षण संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्यालले जर्मनीमा रहेका नेपालीको संख्या, रोजगारीको प्रकृति र कानुनी हैसियतसम्बन्धी अद्यावधिक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो । नेपाल र जर्मनीबीच सन् २०२३ मा भएको दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल–जर्मनी व्यापार घाटा घटाउन र जर्मन लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्न प्रस्तावित राजदूतले ठोस योजना बनाउनुपर्ने अर्यालले बताउनुभयो । लगानीका प्रतिबद्धतालाई वास्तविक परियोजना र उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न तथा प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
उहाँले दुई वर्षपछि मनाइने नेपाल–जर्मनी कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठलाई औपचारिक समारोहमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरूले जर्मनीसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी माध्यम बनाउँदै नेपाली उत्पादनको निर्यात वृद्धि, वैदेशिक लगानी आकर्षण, श्रमिकको अधिकार संरक्षण र विकास सहायता विस्तारमा परिणाममुखी पहल गर्न प्रस्तावित राजदूत जोशीलाई सुझाव दिएका छन् ।
