त्रिशूलीको बाढीबाट करिब ७ हजार ७ सय टन अन्न उत्पादन घाटा हुने प्राधिकरणको आकलन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसान परिवारका लागि यसले हालको बालीको क्षति मात्र नभई भविष्यको उत्पादन र आयका अवसरहरूमा पनि संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–४ पहरेबेँसीकी सीता थापा मगर गत भदौ १० गते बिहान सबेरै घरधन्दा सकेर खेत गोड्न गएकी थिइन् । पसाउने तरखरमा रहेको धान गोडेर मल हाल्ने काम सकेपछि जेठानीसँग सालको पात टिप्न जाने सल्लाह गरेकी थिइन् । तर अहिले न उनकी जेठानी रहिन्, न खेत रह्यो, न त धान नै ।

भदौ १० गतेको बाढीले उनको खेत बगर बनाएको छ । उनी भन्छिन्, “बिहानभरि मैलाइरहेको धान गोडेको खेत छिनभरमा ग्रेगानको उरुङ थुप्रिएर उराठ लाग्दो बन्यो ।” उनको घर र गोठसम्म आइसकेको त्रिशूलीको भेलले खेतसहित घर र पशु सबै लग्यो ।

सीताको परिवारको ६ रोपनी खेत थियो । बाबुबाजेको अंशमा उनीहरूले ४ रोपनी खेत पाएका थिए । थप २ रोपनी आफैंले जीवनभर मिहिनेत गरेर जोडेका थिए । यही जमिनले ५ जनाको परिवार धानिरहेको थियो । अब त्यहाँ खेत होइन, गेग्रान मात्र देखिन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पमा घर गुमाएकी उनले अनुदानको पैसाले नयाँ घर बनाएकी थिइन् । त्यतिबेला घर भत्किए पनि खेतीपाती र गाईवस्तु बाँकी थिए । तर यसपटक केही रहेन । “गोठमा भोलिपल्ट भदौ ११ गते महिना पुग्ने (ब्याउने) दुइटा भैंसी थिए, दुइटा पाडा थिए, १५ वटा खसी–बाख्रा थिए,” सीता सम्झिन्छिन्, “भकारीभरि धान, मकै, गहुँ, कोदो थियो । के खाने भन्ने चिन्ता थिएन । अहिले सबै बालुवा बनाएको छ ।”

यो अवस्था सीताको मात्र होइन । रसुवाको लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरपट्टि हिम चट्टानसहितको पहिरोपछि आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका त्रिशूली नदी किनारका हरेक बासिन्दाको नियति उनको जस्तै भएको छ । हिमनदी र हिमतालका अनुसन्धानकर्ता नितेश खड्का हिम चट्टानसहित हिमनदी खस्दाको घर्षणसँगै पग्लेको बरफ र पानीले लेदोसहितको बाढी आएको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार यो बाढीका कारण सबै क्षेत्रमा गरेर ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ । त्यसको पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यो बाढीमा सीताले जस्तै हजारौं परिवारले एकैपटक घर, खेती र पशुधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । सीताको घरमा गुमेका २ भैंसी, २ पाडा र १५ वटा बाख्रा पशुधन थिए । जुन पशुधन ग्रामीण किसानका नगद आम्दानीको स्रोत हुन् ।

आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीमा २ लाख ५२ हजार ४ सय ४५ पशुपन्छी हराएका छन् । जसबाट १ अर्ब ४४ करोड ८१ लाख रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ । पशुपन्छी पालनमा भएको क्षतिको पुनर्लाभका लागि कुल १ अर्ब ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ८ सय ६ हेक्टर उत्पादनशील जमिन बाढीमा क्षति भएको छ । जसमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको मात्र ७ सय ९८ हेक्टर छ । प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कुल १ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

बाढीले किसानको मात्र होइन, कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी सम्पत्ति र खेती पनि नष्ट भएको छ । बाढीले त्रिशूली नदी किनारमा रहेको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र र बागवानी विकास केन्द्र पनि बगाएको छ । बाढीले मत्स्यपालनतर्फ ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ र त्यसको पुनर्लाभका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको आकलन छ ।

यस्तै बागमती प्रदेश सरकार मातहतको बागवानी विकास केन्द्रको १ सय ९७ रोपनी जमिन बगर बनेको केन्द्रका सूचना अधिकारी ठाकुरप्रसाद न्यौपानेले बताए । त्यो जमिनमा रहेका लिचीका माउबोट, विभिन्न जातका आँपका बोट नष्ट भए । यो केन्द्र एभोकाडोको स्रोत केन्द्रका रूपमा थियो र देशभर एभेकाडोको बिरुवा वितरण गर्ने गर्थ्यो।

त्रिशूलीको बाढीबाट करिब ७ हजार ७ सय टन अन्न उत्पादन घाटा हुने प्राधिकरणको आकलन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसान परिवारका लागि यसको अर्थ हालको बालीको क्षति मात्र नभई भविष्यको उत्पादन र आयका अवसरहरूमा पनि संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

बाढीले समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत क्षति गरेको अनुमान रहेको योजना आयोगको पूर्वसदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्याल अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. रमेश पौडेलले जानकारी दिए । त्यसमा कृषि बाली, पशुधनकोे क्षति संख्यात्मक रूपमा कम (०.९३ प्रतिशत) देखिए पनि किसानहरूको दैनिकी र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेकोले यसको प्रभाव अतुलनीय रहेको उनी बताउँछन् ।

डा. रमेशका अनुसार बाढीका कारण किसानका घर, जग्गा अनि खेत, खलियान नष्ट भएका छन् । त्यो पुरानो अवस्थामा ल्याउनका लागि पनि ठुलै खर्च र मिहिनेत गर्नुपर्ने छ । कतिपय सन्दर्भमा त जतिसुकै मिहिनेत गरेर लगानी गरे पनि पुरानो अवस्थामा ल्याउन सकिँदैन ।

उनी यो बाढीले किसानहरूको इकोसिस्टम नै भत्केको बताउँछन् । “उब्जाउ गर्ने खेत छैन, खेत बचेकाहरूले बजार पाउने छैन,” डा. रमेश उदाहरणसहित थप्छन्, “तरकारी बेच्नेले तरकारी बेच्न पाउने छैन, फलफूल बेच्नेले फलफूल बेच्न सक्ने अवस्था छैन, बारीमा फलफूल कुहिएर नाश भएको अवस्था छ ।”

उनले दिएको उदाहरण रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका किसानको अहिलेको समस्यासँग ठ्याक्कै मिल्छ । आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४ र ५ का किसानको ७ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी बारीमा कुहिन लागेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता दावा गोम्बो तामाङले बताए ।

धानको उत्पादन राम्रो नहुने यो गाउँका किसानले गतवर्ष आलु, काउली, बन्दा, सिमीलगायतका तरकारीबाटै ४ करोड आम्दानी गरेकाले यसपालि खेती बिस्तार गरेका थिए । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी त्रिशूली र काठमाडौंमा बेचेर चामलसहितका दैनिक उपभोग्य सामान किन्ने गरेको भए पनि बाढीले सडक सञ्जाल टुटेका कारण यसपालि तरकारी बारीमै कुहिन लागेको र गाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको प्रवक्ता दावाले बताए ।

बाढीले पुल र सडक सञ्जाल भत्काएकाले बाढीले क्षति नगरेका ठाउँको कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउन नसकिएको डा. रमेश बताउँछन् । “व्यापार व्यवसाय नै डुबेको छ, ध्वस्तै भएको छ, होटलहरू ध्वस्त भएका छन्,” उनी भन्छन्, “नदी तटीय क्षेत्रमा आधारित गरेर जीविकोपार्जन गर्ने किसानको रोजीरोटी गुमेको छ ।”

कृषिमा आधारित नदी किनारको सभ्यता 

नदी किनारा मानव सभ्यताको आधार हो । नदी किनार उत्पादनशील (मलिलो माटोे) हुने र त्यहाँ पानीको पहुँच पनि हुने हुँदा खेतीको प्रचूर सम्भावना रह्यो । जसले गर्दा त्यहाँ मान्छेको बसोबास हुन थाल्यो । विश्वका सभ्यताहरू नै यसरी विकसित भएको मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बताउँछन् ।

नदी किनारबाट मानव सभ्यता सुरु भएको भए पनि नदीसँगै जोडिएका बस्ती हुँदैन थिए । पहिला पहिला बस्ती नदी किनारभन्दा अलि माथि हुन्थ्यो । खेती तल समथर बेँसीमा हुन्थ्यो । तर पछि यो चलन फेरिँदै गएको उनी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : बाढीमा बगेका विद्यालय चलाउन ठाउँकै पिरलो

परम्परागत जीविकोपार्जनको प्रणाली र बस्ती मासिँदै गए । नदी किनार पछ्याउँदै बाटो बन्यो, बाटोलाई पछ्याउँदै बस्ती बसाल्न थालियो । जसले गर्दा खोला किनार बजार क्षेत्र हुन थाले । जमिन पनि महंगिँदै गयो । दिगो हिसाबले भन्दा तुरुन्त नाफा कमाउने हिसाबले बस्ती बसाउन थालियो । यी बस्तीहरू यातायातको कारणले बस्न गएको र नुवाकोटमा पनि त्यही भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार त्रिशूली भोटेकोशी किनारामा दुई प्रकारको जीविकोपार्जन हुन थाल्यो— कृषिमा आधारित र व्यापार केन्द्रित । रसुवागढी नाका खुलेपछि धादिङको गल्छीदेखिमाथि रसुवागढीसम्मै व्यापार केन्द्रित बजार बसेका थिए । तर बाढीले यी दुवै प्रकारको जीविकोपार्जनको माध्यम ध्वस्त बनाएको छ ।

विश्वका ठूला सभ्यताहरू विपद्मा लोप भएको उदाहरण दिँदै मानवशास्त्री सुरेश भन्छन्, “हामीले सुन्दै आएको सिन्धु घाँटीको सभ्यता त्यसमध्येको एक हो ।” ठूलो विपद्पछिको अवस्थामा सभ्यताहरूलाई त्यही रूपमा फर्काउन सकिँदैन । यसको सांस्कृतिक संरक्षण र ऐतिहासिक महत्त्व पनि पुनःस्थापना गर्न गाह्रो हुने बताउँदै उनी यस्ता ठाउँमा नयाँ उन्नत सभ्यताको जग निर्माण हुन सक्ने बताउँछन् ।

तर, ऐतिहासिक निरन्तरता, सांस्कृतिक महत्त्वलाई भने पुनःस्थापना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ । उनका अनुसार बाढीमा जोगिएका इतिहासलाई नयाँ शिलालेख बनाएर भौतिक संरचना बनाएर राख्न सकिन्छ । भविष्यमा पुस्तौं पुस्तालाई यो जानकारीको निरन्तरताका लागि त्यो आवश्यक छ । सुनेका विषय केही समयपछि बिर्सन सकिन्छ । तर भौतिक वस्तुहरूले पुस्तौंपुस्तालाई सम्झना गराइरहन्छ ।

अबको बाटो के ?

भदौ २२ गते रसुवाको बोगटीटार पुग्दा सीता बाढीमा बेपत्ता जेठानीको जुठो बारिरहेकी थिइन् । त्यही दिन देवरको घरमा बाह्रौं दिनको काम सकेर साँझदेखि उनीहरू शिवालय आधारभूत विद्यालयको होल्डिङ सेन्टरमा बस्न जाने तयारीमा थिए ।

उनको आफ्नो परिवारका ५ जना सबै सुरक्षित छन् । यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राहत हो । तर, उनीहरूको दिनचर्या पूरै फेरिएको छ । बिहान–बेलुका कृषिकर्म गर्ने खेत छैन, घाँस–दाउरा गर्ने वस्तुबाख्रा छैनन् । “हाम्रो सम्पत्ति भनेकै खेतबारी र बाख्रा–बस्तु, भित्र्याएको अन्न हो,” उनी भन्छिन् “अहिले ती सम्पत्ति गेग्रानमुनि हरायो ।”

सिता जस्ता बाढीमा सर्वस्व गुमाएका परिवार एउटा निर्णायक दोसाँधमा छन्, जसलाई टिपिङ प्वाइन्ट भनिन्छ । एकातिर, समयमै सहयोग पुगे उनीहरूको जीवनमा पुनः वसन्तको पालुवा पलाउन सक्छ । अर्कोतिर, ढिलो भयो भने, यो नोक्सानी अस्थायी संकटबाट स्थायी विस्थापनमा बदलिन सक्छ, जहाँबाट फर्किने बाटो हुँदैन ।

बस्ती मात्र होइन, जीवन पनि फर्काउनुपर्छ

सीता अहिले सुरक्षित घर र कमाइको बाटो दुवै खोजिरहेकी छन् । उनी जस्तै अरू किसान पनि बाढीअघिको आफ्नो पुरानै दिनचर्यामा फर्कन चाहन्छन् । बाढीले बगाएको ठाउँमा पहिलो चिन्ता टाउको लुकाउने छानोको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर मानवशास्त्री सुरेश ढकाल आपत्मा छाप्रो मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् ।

“हामी लामो समयका कुरा बिर्सन्छौँ,” उनी भन्छन्, “समाजमा आपसी लेनदेन, पालोपैँचो र अर्मपर्मको चलन हुन्छ । त्यो सामाजिक पुँजी हो । त्यसैगरी भाषा, रीतिरिवाज र साझा जीवनशैलीलगायत सांस्कृतिक पुँजी पनि हुन्छ ।”

सामाजिक र सांस्कृतिक पुँजीलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको पुनःस्थापना टिकाउ हुँदैन भन्ने उनको तर्क छ । सुरेश भन्छन्, “भूकम्पपछिको पुनःस्थापना दीर्घकालसम्म उपयोगी भएनन् किनकि घर बनाउनेतर्फ मात्र ध्यान गयो ।”

उनका अनुसार पुनःस्थापना गर्दा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई एउटै प्याकेजमा सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि इन्जिनियरका साथमा सामाजिक अध्येताको पनि संलग्नता चाहिन्छ, र नागरिकका अधिकारमाथि पनि ध्यान पुग्नुपर्छ । पुनःस्थापना घरको मात्र होइन, जीविकोपार्जनको पनि हुनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री डा. रमेश यसमा सहमति जनाउँदै एकीकृत बस्तीको विकासमा जोड दिन्छन् । “बाढी, पहिरो र फ्ल्यास फ्लड बारम्बार आउँछन् । जहाँ जोखिम छ, जहाँ राज्य १०–१५ मिनेटमा पुग्न सक्दैन, जहाँ पुग्न उनीहरूको जीविकोपार्जनभन्दा बढी खर्च लाग्छ, त्यस्ता ठाउँका बस्तीलाई एकीकृत गर्दै लैजानुपर्छ,” उनी भन्छन्, “बस्ती पुनःव्यवस्थित गर्नु उपयुक्त विकल्प हो, तर लागत र रोजीरोटीको मेकानिजम तयार गरेर मात्र गरिनुपर्छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस् – परिवारका ६ जना बाढीमा हराएको पीडामा सावित्री : अब जीवन कहाँबाट सुरु गर्ने ?

डा. रमेशका अनुसार त्यो योजना बनाउन सजिलो छैन । नयाँ ठाउँमा मानिसको रोजीरोटी के ले चल्छ ? भन्ने पहिलो प्रश्न होस् । प्रभावितहरू खेती, रोजगारी वा त्यहीँ व्यापार–व्यवसाय गर्न चाहन्छन् ? त्यसको निक्र्याैल गरिनुपर्छ । ती स्थानमा पुग्न हिँडेर कति समय लाग्छ, गाडीमा कति लाग्छ, बिरामी पर्दा कुन अस्पताल र एम्बुलेन्स कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि नै आधार हो भने जग्गा कहाँ दिने भन्ने प्रश्न झन् कठिन छ । घण्टौं हिँडेर पुगिने ठाउँमा खेत दिएर बस्ती बसाल्नुको अर्थ छैन, जग्गा र बस्ती नजिक हुँदा मात्र त्यसको मूल्य हुने उनी बताउँछन् । “कसैको जग्गा धेरै थियो, अब अन्त त्यति नै दिन सकिँदैन,” डा. रमेश भन्छन्, “थोरै जग्गाबाट परिवार कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न पनि छ ।” बाँचेका जनशक्तिलाई होटल व्यवसायमा लगाउने कि कृषिमा भन्ने योजना स्थानीय पालिकाले सचेत भएर बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ९ बजे बाढी आयो

प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महत बाढी प्रभावितहरूलाई जोखिम क्षेत्रबाट र कृषिकर्म गर्न जोखिम रहेका स्थानबाट स्थानान्तरण गर्ने र जग्गासहितको बस्ती विकास गर्ने योजना बनाइरहेको बताउँछिन् ।

कृषिको पुनर्लाभ ठूलो चुनौती हो । मानवशास्त्री सुरेश र सह–प्राध्यापक डा. रमेशका अनुसार यो बिउ फेरिदिएर सकिने काम होइन । कुन खेतलाई फेरि उत्पादनमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने पहिले छुट्याउनुपर्छ, आवश्यक ठाउँमा माटो पुनःस्थापित गर्नुपर्छ, जल निकास र सिँचाइ प्रणाली मर्मत गर्नुपर्छ, र किसानलाई अर्को बालीका लागि तयार हुन सघाउनुपर्छ ।

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ७९८ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको छ । क्षति भएकोमध्ये ६५ प्रतिशत फाँटहरूमा बालुवा र ठुल्ठूला ढुंगा थुप्रिएको विदुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख मदनराज न्यौपानेले जानकारी दिए । ती फाँटलाई डोजर लगाएर फेरि खेतीयोग्य बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिले तथ्यांक संकलन सँगसँगै कृषियोग्य भूमि पुनःउकास गर्ने विषयमा सरोकारवाला समूहहरूबीच छलफल पनि भइरहेको छ । किसानको संलग्नतामा भूमि पुनःउकास गरी कित्ता छुट्याएर अर्को सिजनसम्ममा उनीहरूलाई कृषिकर्ममा फर्काउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : हिलैहिलो, अलपत्र शव अनि डोरीबिनै उद्धार

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाले पनि बाढीबाट कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिरहेको कृषि शाखाका नवीन बीसीले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले एकीकृत योजना बनाएर काम गर्नका लागि अहिले प्रभावित क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि आवश्यक क्षेत्रगत आवश्यकताको विश्लेषण गरिरहेको उनले बताए । उनले पालिकाले किसानको पशुधनको बिमा गरेको भए पनि बिमाबापत किसानलाई दिने रकमका बारेमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय भइनसकेको बताए ।

कभर तस्बिर – बाढीले बगर बनाएको नुवाकोटको  त्रिशूली नदी किनार । तस्बिर : रजनीश भण्डारी/निमजिन 

यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।