काठमाडौं । सरकारले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। संघीय संसद्मा पेस भएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा विमानस्थल पूर्वाधार विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी पूँजी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विमानस्थलजस्तो ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारले निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कानुनी आधार तयार गर्न खोजेको हो। विधेयकको दफा ४५ मा संयुक्त लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग व्यावसायिक योजनाका आधारमा संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वदेशी वा विदेशी सरकार तथा संस्थासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयकले विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खुला गर्न खोजेको छ। दफा १४ मा प्राधिकरणले विमानस्थल आफैं सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै सरकारी, गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल वा विमानस्थलबाट प्रवाह हुने सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यसले विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने देखिन्छ।
यद्यपि, विधेयकले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने व्यवस्था भने गरेको छैन। नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय उपयुक्तता, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामरिक र रणनीतिक महत्वलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा सरकारको परम्परागत भूमिकालाई कायम राख्दै निजी तथा विदेशी लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने विकल्पलाई समेत कानुनी मान्यता दिन खोजेको छ। यसबाट विमानस्थल पूर्वाधार विस्तारमा सरकारी बजेटमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै थप पूँजी परिचालन गर्ने सरकारको अपेक्षा देखिन्छ।
