बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी तथा मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्गसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि नयाँ कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कायम राख्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन नियामकीय संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
“मिडियालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। आजको भन्दा व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन–नियम चाहिएको हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार प्रस्तावित प्रेस काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकमार्फत नियामक निकायलाई अधिकारसम्पन्न, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सरकारको उद्देश्य छ। सञ्चार क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्ने संस्थागत संरचना निर्माणका लागि सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलपछि आवश्यक परिमार्जनसहित बलियो तथा कार्यान्वयनयोग्य ऐनका रूपमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विधेयक निर्माण तथा परिमार्जनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयलाई पनि नयाँ कानुनमार्फत स्पष्ट पारिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। संघीय संरचनाअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संस्थागत संरचनाबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ थियो।
छलफलमा प्रदेशका सञ्चार तथा प्रेससम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूले आमसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत समस्याबारे मन्त्री तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले संशोधनको क्रममा रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, अनुमतिपत्र तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न सुझाव दिएका थिए।
संघीय संरचनाअनुसार सञ्चार क्षेत्रको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा प्रदेशस्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। संघीय र प्रदेश कानुनबीच आवश्यक सामञ्जस्य कायम हुन नसकेको तथा संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेशले बनाएका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थासँग समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूले बताएका थिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा आगामी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो।
