राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशनको समापन बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै पन्तले झन्डै दुई तिहाइको दम्भमा सरकारले संसद्प्रतिको जवाफदेहिता गुमाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनदेखि जनसरोकारका विषयसम्म सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अधिवेशनको समीक्षा गर्दै पन्तले प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाको अधिकार र अस्तित्व खुम्च्याउने असंवैधानिक प्रयास भएको जिकिर गर्नुभयो । उक्त कदमविरुद्ध अदालत जानुपरेको र सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्राप्त भएको स्मरण गर्दै उहाँले चालु अधिवेशन संविधानको रक्षा भएको अवधिका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।
बहालवाला मन्त्रीहरूले समेत सार्वजनिक मञ्चबाट राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि आँच आउने गरी अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
पन्तले भोटेकोशी बाढी तथा अन्य विपद्को पूर्वतयारीमा सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको आरोप पनि लगाउनुभयो । संसद्ले पटक–पटक पूर्वसचेत गराउँदा पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको उहाँको दाबी थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद्को तयारी, पूर्वउद्धार र राहतमा जुट्न छाडेर सरकार राजनीतिक प्रतिशोध र फजुल काममा अल्झियो । संसद्को आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा बचाउन सकिने हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।’
राष्ट्रिय सभाले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अध्यादेशहरू पारित गर्न निरन्तर रचनात्मक सहयोग गर्दै आए पनि सरकारले त्यसलाई सभाको कमजोरीका रूपमा बुझ्ने गरेको पन्तको टिप्पणी थियो ।
