काठमाडौँ, १६ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटको सामना गर्न नेपाललाई नयाँ, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको हो ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६’ लाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, कृषि, पूर्वाधार, जलसुरक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा संक्रमण, वित्तीय स्थायित्व र परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अस्तित्वको चुनौती बनिसकेको बताउनुभयो । ‘नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटका कारण नेपाली जनताले ज्यान र सम्पत्ति गुमाउनुपरेको छ । जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि यसको असमानुपातिक भार नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु न्यायको अर्थ यही असमानुपातिक भारलाई स्वीकार गर्नु र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्नु हो ।’
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न अनुकूलन सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई तत्काल आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलतामा सीमित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । भोटेकोशी नदीमा गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा आएको विपद्ले जनधनको ठूलो क्षति गर्नुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताउनुभयो । ‘हाम्रा हिमाली उपत्यकामा आएको विपद् हिमालयन सुनामीजस्तै थियो । केही मिनेटमै आएको बाढीले अमूल्य मानवीय जीवन, महत्वपूर्ण राजमार्ग र पुल, स्वच्छ जलविद्युत् पूर्वाधार तथा समुदायका जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको विकास प्रक्रियामा संरचनागत अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै विकासका लागि विनियोजन गरिएका सीमित स्रोतसाधन पटकपटक विपद्पछिको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकास पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आज निर्माण गरिने सडक, पुल, प्रसारण लाइन र सहरी बस्ती आगामी २० देखि ३० वर्षसम्मका जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत निर्णयबीचको दूरी घटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमतालको अवस्थाबारे अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई तत्काल प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो प्रणालीले जोखिममा रहेका किसान तथा दुर्गम बस्तीका नागरिकसम्म समयमै सूचना पुर्याउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र जलवायुजन्य जोखिम सीमापार प्रकृतिको भएकाले छिमेकी मुलुकहरूसँग वैज्ञानिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । साझा नदी प्रणालीको सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रही तत्कालीन समयको जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त संरचनाले नेपालको आन्तरिक जलवायु वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग जोड्दै नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई एकीकृत, निरन्तर र सक्रिय बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको विश्वसनीयता हाम्रो घरेलु कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जवाफदेहिता माग गर्दै गर्दा हामीले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा उत्तिकै गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिताका क्रममा जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले नेपालको जलवायुजन्य जोखिम र हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको बताउनुभयो । उहाँले हिमालयलाई ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’ को संज्ञा दिँदै हिमनदीबाट बग्ने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी पारिस्थितिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ संवादले हिमाली, टापु तथा तटीय मुलुकलाई एउटै जलवायु एजेन्डामा जोडेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘हिमनदी र महासागर एउटै अविभाज्य पृथ्वी प्रणालीका हिस्सा हुन् । हिमालका उच्च शिखरमा हुने हिमनदीको पग्लाइले समुद्रको सतह वृद्धिमा प्रभाव पार्छ । जलवायु प्रणालीले हामीले बनाएका राजनीतिक सीमाना र प्रशासनिक रेखाहरूलाई चिन्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री खनालले जलवायु कूटनीति सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । स्थानीय ज्ञान र अनुभवलाई सार्वजनिक नीतिमा समेट्दै त्यसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको आधार बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) र दोहा कार्ययोजनाको मध्यावधि समीक्षालाई लक्षित गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउने आवाज समुदायको वास्तविक अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र व्यावहारिक समाधानमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हाम्रो कूटनीतिले नेपाली जनताको वास्तविक अवस्थालाई विश्वसमक्ष पुर्याउनुपर्छ र उनीहरूले पाउनुपर्ने साझेदारी, प्रविधि तथा अनुदानका स्रोतहरू नेपाल भित्र्याउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री खनालले गाउँ र हिमाली बस्तीदेखि काठमाडौं हुँदै विश्व समुदायसम्म जलवायु न्यायको मुद्दालाई जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै साझा संकल्प, साहस र उद्देश्यका साथ अघि बढ्न सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो ।
