प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाई धितोपत्र निष्काशन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लिरियङ लिमिटेड समेतको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनेगरी धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसद्मा तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिका सभापति डा कृष्णहरि बूढाथोकीले समितिको बैठकले कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आइपिओ) निष्काशन अनुमति दिनुअघि उक्त कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात प्रतिफल लगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरी अनुमति प्रदान गर्न र संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनःसंरचनालाई तीव्रता दिइ नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, प्रविधि र डाटा सिस्टममा समयसमयमा अवरुद्ध हुने गर्दा लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमासमेत हानि पुगेकाले उक्त प्रविधिको स्तरोन्नतिका साथै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सेस लिमिटेड (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, समितिको बैठकले धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा मिलेमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कृत्रिम माग/मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बेच्ने (कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प–एण्ड डम्प)लगायतका चलखेल रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित विषयमा सघन निगरानी र अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेडलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले तत्काल पदपूर्ति/नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
