काठमाडौँ । विसं २०७२ को संविधान जारी भएपछिका सरकारहरुले दुई पटकसम्म प्रयास गरेर पनि असफल भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक यो सरकारले पनि पुनः संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ । सम्भवत सरकारले आज बुधबार नै संसदमा दर्ता गर्दैछ ।
तर, निकै आशंका, संशय र त्रासका बीचमा । किनभने अहिले पनि यो कानुन जारी हुने विषयमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था दुवैतर्फ देखिँदैन, कर्मचारी र सरकारतर्फ । त्यसमा अझै राष्ट्रिय सभा त झन् छँदैछ ।
उक्त विधेयकको सबैभन्दा विवादित र कर्मचारीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ‘३०–५५’ व्यवस्था अब संसद्को परीक्षणमा जाने भएको छ । संसदले के गर्छ र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरु अहिले पनि निरुपण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट एकदिन अघि ५५ बर्ष पुगेका कर्मचारी रिटायर्ड हुने र एक दिनपछिका कर्मचारीको जागिर अवधि ६० बर्षसम्म रहने प्रावधानका कारण यसलाई विवादित बनाउने हो कि भन्ने आशंका सरकारमा छ ।
त्यस्तै सरकार र सत्तारुढ पार्टी रास्वपामै रहेको अर्काे आशंका भनेको को हो भने कानुन पास हुने समय र विधिको हो । जस्तो कि संसदबाट नै यो कानुन पास हुनका लागि कम्तीमा पनि तीन महिना लाग्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाले त फास्ट ट्रयाक विधि अपनाउँदा एक महिनामा पास हुन्छ तर राष्ट्रिय सभाले त अर्थ बिधेयक बाहेकका अरु सबै विधेयक २ महिना सम्म राख्न सक्दछ ।
सरकारले यो विधेयक अर्थ विधेयकका रुपमा पेश गरेन भने राष्ट्रिय सभाले पास नगर्न पनि सक्छ । यदि गर्ने भयो भने पनि यसलाई उसले कम्तीमा पनि दुई महिना राख्न सक्छ ।
इदि त्यसो भने सरकारले कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग कसरी प्राप्त गर्दछ त ? जस्तो कि बाहिर समाचारमा आए अनुसार सो कानुनबाट निजामति प्रशासनका मात्र कम्तीमा १० हजार कर्मचारी बाहिरिन्छन् । त्यो संख्यामा संगठित संघसंस्था वा संस्थानको गणना छैन । सायद त्यसको आधाआधिजति त्यहाँ पनि बाहिरिन सक्छन् ।
त्यसैले यति ठूलो कर्मचारी संख्याले तीन महिनासम्म काम गरिदिएन भने सरकार फेल हुन सक्छ, जनताले डेलिभरी नपाउन सक्छन् । किनभने आफ्नो जागिर जाने निश्चित भएपछि कर्मचारीले काम गर्ने कुरा पनि भएन ।
त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने आशंकामा सरकार र सत्तारुढ दल रहेको छ । त्यस्तै यदि यो कानुन सर्वाेच्चले परीक्षण गर्यो र उल्टाइदियो भने र कर्मचारी पुनः फर्केर आए भने त्यसपछिको अवस्था के होला ? किनभने उसलाई निकालेको सरकारलाई कर्मचारीले काम नगर्न पनि त सक्छ । यस प्रकारका आशंका र त्रासमा सरकार रहेको देखिन्छ ।
यो विधेयक कानुनी प्रक्रियाको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेकोले यस्ता आशंकाहरुमा सरकार रहेको देखिएको छ । कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार हो । सरकारले नीति निर्माण र रणनीति लक्षित गरे पनि काम गरिदिने अर्थात्, डेलिभरी दिने त कर्मचारीले नै हो ।
उता सरकारको यो निर्णयसँगै अब कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘३०–५५ आउँछ कि आउँदैन ?’ भन्ने प्रश्न लगभग सकिएको छ । उनीहरुमा अबको मुख्य प्रश्न कहिलेदेखि लागू हुन्छ, कति कर्मचारी प्रभावित हुन्छन् र त्यसको आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सातबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी, कर्मचारी संख्या तथा आर्थिक दायित्वसम्बन्धी अध्ययन ले ३०–५५ लागू हुँदा प्रारम्भिक चरणमै ७ हजार ४ सय ४९ कर्मचारी अवकाशमा जाने देखाएको थियो । उनीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने पनि सो प्रारम्भिक टिप्पणीमा देखाएको छ ।
यो टिप्पणीमा खरिदार, नायब सुब्बादेखि अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारीसमेत पर्न सक्नेछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३ गते नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ३०–५५ व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा तत्काल प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीको संख्या र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वको समेत आँकलन गरेको थियो ।
यो सरकार बनेको भोलिपल्टै जारी भएको सय दिनका सय कार्यसूचीमा यो कानुन ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने जनाइएको थियो । त्यस बखत भने कर्मचारी प्रशासन निकै नै विस्वस्त पनि थियो । तर, ४५ दिनमा यो कानुन तर्जुमा नै हुन सकेन, जारी हुने त कुरै भएन ।
तर त्यसको दुई महिना जति पछि सरकारले यो कानुन तर्जुमा गरिरहेको खबर त बाहिर ल्याइयो तर ३० र ५५ बर्षको प्रावधानको विषय राखेर । त्यसपछि भने कर्मचारी निकै त्रासमा देखिए । त्यसपछि उनीहरुले यो प्रावधानका बारेमा निकै विचार र चर्चा सुरु गरे ।
तर, त्यो पनि मन्त्रालयका ढोका ढोका मस्यौदा हिँड्न थालेपछि यो कानुन आउनेमा उनीहरु विश्वस्त हुन सकेनन् । हिजोदेखि भने आउने निश्चित जस्तै देखिएको छ तर कहिले भन्ने निश्चित छैन ।
किनभने जारी संसद अधिवेशन अब अन्त्यको चरणमा छ भने अर्काे अधिवेशन आह्वान गर्न २ महिना कुर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि छलफल र पासका लागि अर्काे तीन महिना लाग्ने देखिन्छ ।
संसदमा दर्ता हुने निर्णयसँगै अब अध्यादेश ल्याउने बाटो बन्द भएको देखिन्छ भने सरकारले संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्न सक्ने बाटो पनि बन्द भएको भने छैन । यसैकारण पनि कर्मचारीहरुमा खैलाबैला सुरु भएको छ ।
यही संसदबाट ल्याउन अब समय नभएपछि स्वतहः यो विधेयक अर्काे संसद अधिवेशनमा सरिहाल्छ । तर, हिजोका सरकारहरुले संसदमा दर्ता गरिएका विधेयक पनि फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने गरेका प्रसस्त उदाहरण रहेकाले दशैँ वारिपारि तिर नै यो कानुन जारी हुन सक्ने त्रासका कारण कर्मचारीहरुमा खैलाबैला देखिएको छ ।
