काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सैन्य तालिम केन्द्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीति र रणनीतिक अध्ययनको प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उच्चस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वविद्यालय रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुनुको कारण यसको विषयगत प्रकृति भएको स्पष्ट पार्दै प्राज्ञिक तथा शैक्षिक गतिविधि सेनाको नियन्त्रणमा रहने भन्ने बुझाइ गलत भएको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक रूपमा स्वायत्त बनाउन बोर्ड अफ ट्रस्टीज र प्राज्ञिक परिषद्जस्ता छुट्टै संरचनाको परिकल्पना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने संस्था भएकाले सरकारसँग संस्थागत सम्बन्ध आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो । राज्यप्रतिको संस्थागत उत्तरदायित्व र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता फरक विषय भएको भन्दै उहाँले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउन आवश्यक देखिए विधेयक संशोधनका विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको मुख्य कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा भएकाले समन्वयकारी मन्त्रालयका रूपमा रक्षा मन्त्रालयलाई तोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विश्वविद्यालयमार्फत नेपालका सुरक्षा अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीलाई उच्चस्तरीय अध्ययनका लागि विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी ज्ञानको आधार निर्माण गरी मित्रराष्ट्रका विद्यार्थी तथा अधिकारीलाई समेत आकर्षित गर्ने अध्ययन केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालयलाई विकास गरिने मन्त्री गौतमले बताउनुभयो ।
सरकारका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाको अर्को उद्देश्य उच्चस्तरीय अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्नु हो । २०७६ सालको गठन आदेशबाट सुरु भएको विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब स्थायी कानुनी आधारसहित सञ्चालन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
