काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले नेपालका सबै विश्वविद्यालयलाई समेट्ने गरी ‘छाता ऐन’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले विश्वविद्यालयहरूलाई छुट्टाछुट्टै ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने वर्तमान व्यवस्थाले प्राज्ञिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।
दुलालले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता, कार्यक्षेत्र र सञ्चालन ढाँचामाथि प्रश्न उठाउँदै विश्वविद्यालयको नेतृत्व र सञ्चालनमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक महत्वका विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिए पनि विश्वविद्यालय सैनिक मुख्यालयको एउटा अंगजस्तो बन्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित नभए विश्वविद्यालय साधारण महाविद्यालयमा सीमित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक महत्वको विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिए पनि यो विश्वविद्यालय कहीँकतै सैनिक मुख्यालयको एउटा अंग जस्तो त हुने होइन ? हामीले अझै पनि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनौँ ।”
दुलालले विश्वविद्यालयलाई साँघुरो घेराभित्र सीमित राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने भन्दै विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
