काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा तथा सामरिक मामिलामा विशिष्टीकृत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट विधेयक पेश गर्नुभयो। विधेयक पेश गर्नुअघि सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएको जानकारी गराउँदै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनुभएको थियो।
विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अध्यापनमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो।
विश्वविद्यालयले सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई एउटै थलोमा उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथै, सुरक्षा तथा सामरिक मामिलामा सरकारलाई नीति निर्माणका लागि प्रमाणमा आधारित तथ्य र राय उपलब्ध गराउने उद्देश्य पनि विश्वविद्यालयको रहेको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले देशको सुरक्षा कूटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन तथा सुरक्षा र सामरिक विषयसम्बन्धी अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ।
विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको सञ्चालन, शैक्षिक गतिविधि तथा प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न स्थायी कानुनी संरचनाको आवश्यकता रहेको सरकारले जनाएको छ।
