शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी संशोधन तथा परिमार्जनसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।
समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि १६ वटा बैठक सञ्चालन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालासँगको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलपछि समितिले विधेयकका साविक ३३ दफामध्ये २७ वटा दफामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा एउटा नयाँ परिच्छेद थप गर्नुका साथै चार नयाँ दफा समावेश गरिएको सभापति शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति शेरचनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोगलाई विधेयकको मूल उद्देश्य बनाइएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणमा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने व्यवस्था गर्दै परीक्षणको गुणस्तर र विश्वसनीयतालाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ ।
समितिले विधेयकलाई थप व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र वैज्ञानिक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नागरिकस्तरबाट प्राप्त सुझाव तथा विषयविज्ञहरूको परामर्शलाई समेत आधार बनाएको जनाएको छ।
