काठमाडाैँ । जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु न्याय र नेपालको विपद्लाई मुख्य विषय बनाउनु सकारात्मक कदम भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु संकट र विपद्को वास्तविक अवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले त्यसलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न नेपालले देशभित्रै बलियो गृहकार्य र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको समीक्षा गर्दै उहाँले विगतमा राष्ट्रसंघीय मञ्चमा शान्ति, विकास र मानवअधिकारका विषयले प्राथमिकता पाउने गरेकोमा यसपटक जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राख्नु रणनीतिक परिवर्तन भएको बताउनुभयो । भोटेकोशी र त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको विस्तृत चित्रण गर्दै नेपालले गर्न सकेका र नसकेका कामबारे विश्वसामु यथार्थ राख्नु सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको र नेपालमा आज देखिएको विपद् भविष्यमा अन्य मुलुकले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव पनि महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । हिमालसम्बन्धी मुद्दालाई क्षेत्रीय रूपमा उठाउन चीन र भारतसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र त्यसमा नेपालले नेतृत्व लिने प्रस्ताव दूरगामी महत्वको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूतिले मात्र पुनर्निर्माण र विकास सम्भव नहुने भन्दै क्षेत्रीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको आगामी ७ देखि १० वर्षको पुनरुत्थान योजना तत्काल तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
विस्थापित समुदायलाई कहाँ पुनस्र्थापित गर्ने, सडक तथा जलविद्युत् आयोजना र चीनसँगको रणनीतिक व्यापारिक मार्गलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत योजना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । दीर्घकालीन योजना स्पष्ट भएपछि मात्र सरकारको बजेट, निजी क्षेत्रको सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा देशभित्र भोटेकोशी लगायतका विपद् प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको क्षेत्रीले बताउनुभयो । प्राप्त हुने विदेशी सहायता र राष्ट्रिय स्रोतलाई पारदर्शी रूपमा पूर्वाधार, बस्ती विकास, कृषि तथा आयआर्जनमा परिचालन गर्न सके मात्र जलवायु न्यायको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्ने उहाँको धारणा छ ।
महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न देशका समकक्षी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको भेटवार्ताले पनि अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको क्षेत्रीले बताउनुभयो । न्यूयोर्कमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज तथा अभियन्ताले नेपालका लागि जलवायु न्यायको माग गर्दै दबाब सिर्जना गर्नुले नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई थप बल पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी नोभेम्बरमा अस्ट्रेलिया र टर्किए सरकारको संयुक्त अध्यक्षतामा हुने ३१औँ राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण अवसर भएको क्षेत्रीले बताउनुभयो । न्यूयोर्कबाट उठेको विषयलाई कोपसम्म जोड्न नेपालले अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेपालले कोप सम्मेलनमा आफ्नै पेभिलियन स्थापना गरी भोटेकोशी विपद्का श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्ने, सरोकारवालासँग नियमित संवाद गर्ने तथा मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्तालाई तीव्रता दिनुपर्ने क्षेत्रीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले कूटनीतिक ढोका खोले पनि त्यसलाई उपलब्धिमा बदल्न देशभित्र नीतिगत र प्राविधिक तयारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
